भाजपा विधायकों ने किया कोर्ट का रुख, कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार पर लगाया ये आरोप
भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है यह आरोप लगाते हुए कि अदालत के आदेश के बावजूद कैग रिपोर्ट को विधानसभा के सदन पटल पर नहीं रखा गया है। याचिका में दिल्ली सरकार को कैग की रिपोर्ट्स सदन पटल पर प्रस्तुत करने के लिए आदेश देने की मांग की गई है। आगे विस्तार से पढ़िए पूरी खबर।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अदालत के आदेश के बावजूद कैग रिपोर्ट को विधानसभा के सदन पटल पर नहीं रखने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता समेत नेताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।
सरकार ने सदन पटल पर रिपोर्ट नहीं रखी
वहीं, याचिका में दिल्ली सरकार को कैग की रिपोर्ट्स सदन पटल पर प्रस्तुत करने के लिए आदेश देने की मांग की गई है। साथ ही आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट में आश्वासन देने के बावजूद एक सप्ताह बाद भी सरकार ने सदन पटल पर रिपोर्ट नहीं रखी है।
सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना
कई भाजपा विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए विशेष बैठक बुलाने का निर्देश देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। सोमवार को, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) विभु बाखरू की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया, जिसने याचिका को सामान्य प्रक्रिया में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। मामले से जुड़े एक वकील के अनुसार, मामले की सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना है।
इन बीजेपी नेताओं ने दायर की याचिका
भाजपा विधायकों विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल बाजपेयी और जितेंद्र महाजन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मुकदमे के पहले के दौर में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान के बावजूद अध्यक्ष ने दिल्ली विधानसभा की विशेष बैठक नहीं बुलाई।
वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए बयान
इसमें कहा गया, "यह इस माननीय न्यायालय के समक्ष जीएनसीटीडी की ओर से वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए बयान/वचन का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिए याचिका कर्ताओं को सलाह मिलने पर अदालत की अवमानना का मामला दायर करने का अधिकार है।
मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा भेजी गई 14 सीएजी रिपोर्टों को दे दी मंजूरी
"पिछले हफ्ते, दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा विधायकों की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें शहर सरकार को सीएजी रिपोर्ट उपराज्यपाल (एलजी) को भेजने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जब उसे बताया गया कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा भेजी गई 14 सीएजी रिपोर्टों को मंजूरी दे दी है।
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कैग एक "संवैधानिक निगरानी संस्था" है
याचिका में कहा गया था कि कैग एक "संवैधानिक निगरानी संस्था" है, जिसका उद्देश्य जनता, विधायिका और कार्यपालिका को स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन प्रदान करना है कि सार्वजनिक धन को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक एकत्र और उपयोग किया जा रहा है।
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