JNU की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद को बड़ी राहत, कोर्ट ने देशद्रोह का केस वापस लेने की दी इजाजत

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला राशिद शोरा के खिलाफ सेना पर ट्वीट करने के लिए दर्ज मामला वापस लेने की अनुमति दे दी है।

राशिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी वापस

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर आवेदन पर 27 फरवरी को यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शोरा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है।

आवेदन के अनुसार, एलजी का आदेश स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर आया था। आवेदन में कहा गया है, "दिल्ली के उपराज्यपाल ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।" उपराज्यपाल ने 23 दिसंबर, 2024 को मंजूरी दे दी।

लगाया गया था ये आरोप

उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) की पूर्व नेता पर अपने ट्वीट के जरिए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भावना को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया है।

बता दें कि शेहला के 18 अगस्त, 2019 के ट्वीट में कथित तौर पर सेना पर कश्मीर में घरों में घुसने और स्थानीय लोगों को "यातना" देने का आरोप लगाया गया था। सेना ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था।

राशिद के खिलाफ देशद्रोह का मामला

उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की पूर्व छात्रा शेहला राशिद के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। शेहला राशिद पर सेना के खिलाफ गलत सूचना फैलाने का आरोप था। देशद्रोह का मामला 3 सितंबर 2019 को दर्ज किया गया था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शेहला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A, 153A, 153, 504 और 505 के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

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