दो महीने के भीतर दिल्ली से खदेड़े जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिये, उपराज्यपाल ने कार्रवाई के दिए निर्देश
Action Against Bangladeshi Infiltrators दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर दो महीने के भीतर विशेष अभियान चलाकर इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। यह कदम दरगाह हजरत निजामुद्दीन बस्ती के मुस्लिम नेताओं और दिल्ली के उलेमाओं के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए गए ज्ञापन के बाद उठाया गया है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एलजी वीके सक्सेना (VK Saxena) ने सख्त रवैया अपनाया है। एलजी के निर्देश पर उनके सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने को कहा है।
एलजी सचिवालय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए दो महीने से अधिक समय तक विशेष अभियान चलाकर समयबद्ध तरीके से मौजूदा नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करने को कहा है।
मुस्लिम नेताओं ने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई थी मांग
यह कदम दरगाह हजरत निजामुद्दीन बस्ती के मुस्लिम नेताओं और दिल्ली (Delhi News) के उलेमाओं के प्रतिनिधिमंडल द्वारा एलजी वीके सक्सेना को शनिवार को दिए गए ज्ञापन के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और तदनुसार राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
बता दें कि प्रमुख उलेमाओं और मुस्लिम निवासियों ने एलजी से अपने पत्र में अनुरोध किया है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को न तो किराये पर घर दिया जाना चाहिए और न ही उन्हें किसी प्रतिष्ठान द्वारा रोजगार दिया जाना चाहिए।
दिल्ली में चलाया जाएगा विशेष अभियान
इसके अलावा उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके बच्चों को किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए। मुस्लिम नेताओं ने सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीनों से अवैध घुसपैठियों को हटाने की भी मांग की है।
जिन पर उन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है और बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से हासिल किए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज को तुरंत रद किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी मांग की है कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत वापस भेजा जाना चाहिए।
एलजी सचिवालय के पत्र में लिखा है कि इस मुद्दे की गंभीरता और गंभीरता के मद्देनजर उपराज्यपाल ने इच्छा व्यक्त की है कि मुस्लिम समुदाय की मांग के अनुसार सख्त और समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए दो महीने का विशेष अभियान चलाया जाए और इस संबंध में साप्ताहिक रिपोर्ट नियमित रूप से सचिवालय को भेजी जाए।
उलेमाओं ने एलजी को दिए अपने ज्ञापन में उठाई हैं ये मांगें
- अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को किराये पर घर नहीं दिए जाएं।
- जिन लोगों ने पहले से ही अपने परिसर किराये पर दे रखे हैं, उन्हें खाली कराएं।
- उन्हें किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा रोजगार नहीं दिया जाए, जिन लोगों ने उन्हें रोजगार दिया है, उन्हें हटा दें।
- अगर किसी को पता चले कि उनके पड़ोस में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया रहता है, तो पुलिस को जानकारी दें।
- सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीन पर रह रहे घुसपैठियों को एमसीडी और दिल्ली पुलिस हटाए।
- इन घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से हासिल किए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य सरकारी दस्तावेज तुरंत रद्द हों।
- अगर किसी मस्जिद या मदरसे ने ऐसे घुसपैठियों को शरण दी है, तो उन्हें तुरंत खाली कर देना चाहिए।
- ऐसे घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाकर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए।
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