यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 21, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
दिल्लीवालों के लिए गुड न्यूज, अब 10 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त इलाज; लागू हुई आयुष्मान योजना
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के दिल्ली में लागू होने से करीब 10 लाख गरीब परिवारों को फायदा होगा। ...और पढ़ें
HighLights
- दिल्ली में 10 लाख परिवारों को मुख्त इलाज मिलेगा।
- दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है।
- लागू करने के लिए खटखटाया था HC का दरवाजा।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भाजपा सरकार के सत्ता संभालने के बाद दिल्ली में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) लागू करने की घोषणा से राष्ट्रीय राजधानी में करीब दस लाख गरीब परिवारों को फायदा होगा।
वहीं, 70 वर्ष से अधिक उम्र के दस लाख 65 हजार 679 बुजुर्ग लोगों को भी सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के तहत पांच लाख रुपये व राज्य सरकार के पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के तहत नि:शुल्क इलाज मिल सकेगा।
10 लाख तक का मिलेगा मुफ्त इलाज
इस तरह योजना के लाभार्थियों को दस लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज मिल सकेगा। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तैयारी भी शुरू कर चुका है और एक माह के भीतर एक लाख परिवारों को आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के तहत पंजीकृत करने का सभी 11 जिला प्रशासन को निर्देश दिया है और कहा है कि निर्धारित समय में एक लाख परिवारों का पंजीकरण सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री शब्द जोड़ने का दिया था प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत की घोषणा की थी। इसके तहत वर्ष 2011 में हुए सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आधार पर गरीब परिवारों के लोगों को पांच लाख रुपये तक के नि:शुल्क इलाज का प्रविधान किया गया। तब इस योजना को दिल्ली में लागू करने की तैयारी की गई।
तब दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने करीब दस लाख परिवारों को इस योजना का लाभ देने की तैयारी की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम में मुख्यमंत्री शब्द जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। जिसे केंद्र सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था।
बाद में दिल्ली सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat scheme) को लागू करने का प्रविधान किया था लेकिन, बात बजट से आगे नहीं बढ़ पाई। तब आप सरकार का तर्क था कि इस योजना के दायरे में बहुत कम परिवार होते हैं।
निजी अस्पतालों में नि:शुल्क सर्जरी का किया गया प्रविधान
दिल्ली आरोग्य कोष की मदद से सरकार ने निजी अस्पतालों में नि:शुल्क सर्जरी का प्रविधान किया गया है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में सर्जरी के लिए लंबी तारीख मिलने पर अमीर-गरीब का भेदभाव किए बगैर हर वर्ग का मरीज निजी अस्पतालों में नि:शुल्क सर्जरी करा सकता है।
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इस वजह से दिल्ली में आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई करीब दस लाख परिवार योजना से वंचित रह गए। भाजपा सांसदों ने इसे दिल्ली में लागू करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। भाजपा के सत्ता में आने के बाद सांसदों ने याचिका वापस ले ली है।
