दिल्ली में नए CM के शपथ लेते ही बदलेगा सरकार का प्रशासनिक ढांचा, बड़े स्तर पर नए अधिकारियों की तैनाती
दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के शपथ लेते ही सरकार के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव होने की संभावना है। विभिन्न विभागों के सचिवों से लेकर प्रमुखों तक में फेरबदल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से लेकर मंत्रियों के सचिवों तक की नई नियुक्तियां होंगी। सूचना एवं प्रचार निदेशालय को मजबूत किया जाएगा। केंद्र से भी कुछ अधिकारियों को दिल्ली सरकार में लाए जाने की संभावना है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नई सरकार बनने पर दिल्ली सरकार में बड़े स्तर पर नए अधिकारियों की तैनाती की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से लेकर सभी मंत्रियों के सचिव नियुक्त होंगे। सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार को लेकर दिल्ली सूचना एवं प्रचार निदेशालय का भी ढांचा मजबूत होगा। प्रमुख विभागों में भी नए अधिकारियों की तैनाती की संभावना है। केंद्र से भी कुछ अधिकारी दिल्ली सरकार में लाए जाने की संभावना है।
दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा के सत्ता में आने के बाद अब दिल्ली सरकार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है विभिन्न विभागों के सचिवों से लेकर विभागों के प्रमुखों तक में बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से लेकर मंत्रियों के सचिवों तक की नई नियुक्ति होगी।
सूचना एवं प्रचार निदेशालय को मजबूत करने की संभावना
सतर्कता और सेवाएं विभाग में अधिकारियों की नई तैनाती की जाएगी। इसी तरह अन्य विभागों में भी बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं सरकार के कामकाज के प्रचार के लिए सूचना एवं प्रचार निदेशालय को भी मजबूत किए जाने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पिछले 10 साल से आप सरकार के समय इस विभाग में बहुत उथल-पुथल रही है।
आप सरकार ने अपने तरीके से चलाने की तैयारी की
पूर्व में जाएं तो आप सरकार के 2015 के कार्यकाल में इस विभाग में बड़े स्तर पर प्राइवेट नियुक्तियां की गई थीं और एक तरह से आप सरकार ने यह विभाग अपने तरीके से चलाने की तैयारी की थी। मगर 2020 के चुनाव के बाद इस विभाग में प्राइवेट लोगों की नियुक्तियां धीरे-धीरे खत्म की गईं और बाद में यहां का कंट्रोल सरकारी अधिकारियों के हाथ में चला गया।
सरकार में बड़े स्तर पर सलाहकारों की नियुक्ति संभव
आप सरकार ने उस समय इस विभाग को केवल विज्ञापन से संबंधित कार्य के लिए ही उपयोग में रखा और अपने स्तर पर प्राइवेट लोगों की नियुक्ति कर प्रचार प्रसार का मीडिया संबंधित कार्य अपने हाथ में ले लिया। यह व्यवस्था अभी तक जारी थी मगर अब सरकार अब आप सरकार के सत्ता से बेदखल होने पर व्यवस्था एकदम से बदलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार में बड़े स्तर पर सलाहकारों की नियुक्ति भी संभावना जताई जा रही है।
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