AAP को खाली करना ही होगा मुख्यालय, भरना होगा 27 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली [ जेएनएन ]। आम आदमी पार्टी के अंदर उपजे संकट के बादल अभी छंटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक समस्‍या खत्‍म होते नजर नहीं आती कि दूसरी मुंह बाए खड़ी रहती है। अभी कई समस्‍याएं पार्टी के अंदर चली रही थी कि एक फरमान और आ गया। नए फरमान के तहत सरकारी बंगले में चल रहा आप के मुख्‍यालय को खाली करना पड़ेगा।

आम आदमी पार्टी (आप) दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित जिस सरकारी बंगले में अपना मुख्यालय चला रही है। इस बार की कार्रवाई में आप को उसे बंगले के उपयोग को लेकर मोटा जुर्माना भी देना होगा। यह राशि 27 लाख से भी अधिक होगी। बंगला खाली कराने के लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।

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दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने पिछले सप्ताह ही इस मामले की फाइल उपराज्यपाल के पास भेज दी है। अब इस बारे में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केवल आदेश जारी करना है। बता दें कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में आप द्वारा मुख्यालय के लिए उपयोग में लाए जा रहे डीडीयू मार्ग स्थित राउज एवेन्यू के बंगला नंबर 206 के आवंटन में अनियमितता पाई गई थी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अप्रैल 2017 में इसका आवंटन रद कर दिया था। 

उस समय बंगला को खाली करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने आदेश जारी किया था। आदेश में आप से उपयोग किए गए बंगले के किराये के रूप में 27 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। मगर आप ने न तो बंगला खाली किया था और न ही जुर्माना दिया था। आप इसके विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट चली गई थी। जिस पर 23 अगस्त को हाई कोर्ट ने उपराज्यपाल के आदेश को खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने इस मामले में  उपराज्यपाल को तर्कसंगत फैसला देनेे लिए कहा था। उसके बाद से उपराज्यपाल कार्यालय फिर से इस बारे में कार्रवाई कर रहा था। आप को नोटिस भेज कर अपना जवाब देने के लिए मौका दिया गया। सूत्रों का कहना है कि इस बारे में आप ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है। उसके बाद कार्रवाई पूरी की गई है।

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राज्‍यसभा के उम्‍मीदवारों को लेकर हंगामा

उधर, एक पखवारे पहले राज्यसभा के लिए दो बाहरी लोगों को मौका दिए जाने के बाद से आम आदमी पार्टी की छवि बुरी तरह प्रभावित हुई कार्यकर्ता इस बात से और भी नाराज हैं कि 50-50 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगने के बाद भी पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। न ही पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल या किसी अन्य प्रमुख नेता ने कार्यकर्ताओं को कोई संदेश नहीं दिया और न ही पार्टी की ओर से कोई सफाई ही दी गई है।

आंदोलन से निकली पार्टी मे राज्यसभा के लिए दोनों बाहरी व्यक्तियों का चयन कार्यकर्ताओं के ही नहीें पार्टी के ही कई नेताओं के गले नहीं उतरा ।