पुलिस अधिकारी थाने में बैठकर दे सकेंगे कोर्ट में गवाही, LG ने दी प्रस्ताव को मंजूरी; AAP ने बताया गैरकानूनी
आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें पुलिस अधिकारियों को थाने से गवाही देने की अनुमति दी गई है। पार्टी का कहना है कि इससे न्याय व्यवस्था प्रभावित होगी और यह केंद्र सरकार के आश्वासन का उल्लंघन है। आप ने दिल्ली में बिजली कटौती का भी आरोप लगाया और बीजेपी सरकार को जन सुविधाओं को बर्बाद करने का दोषी ठहराया है।
राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने पुलिस अधिकारी को थाने से ही गवाही देने की अनुमति देने वाली कुछ दिन पहले जारी की गई उपराज्यपाल की अधिसूचना का विरोध किया है। आप ने आरोप लगाया है कि एलजी के इस आदेश ने पूरी न्याय व्यवस्था पर असर पड़ेगा।
आप ने कहा कि यह पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी है। अब पुलिस अधिकारी थाने में बैठ कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में गवाही दे सकेंगे। कहा कि इसके विरोध में दिल्ली की सभी जिला अदालतों में हड़ताल चल रही हैं।
आप ने के एडवोकेट विंग के दिल्ली अध्यक्ष संजीव नासियार समेत अन्य वकीलों के साथ पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर कहा कि जब केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता लाई थी, तब आप एडवोकेट विंग ने कुछ सवाल उठाए थे और उन सवालों पर केंद्र सरकार से बातचीत भी हुई थी। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने लिखित आश्वासन दिया था कि कोर्ट के साक्ष्य को पुलिस थाने से नहीं दे सकते।
इसके बावजूद 13 अगस्त को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना एक नोटिफिकेशन लेकर आए, जिसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अपना बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं आएगा, बल्कि वह अपने थाने में बैठ कर बयान दर्ज कराएगा। उन्होंने कहा कि यह मनमाना रवैया है। यह नोटिफिकेशन पूरी न्याय व्यवस्था पर असर डालेगा।
वहीं आप ने दिल्ली में प्रतिदिन घंटों बिजली कटौती का भी आरोप लगाया है। आप की प्रदेश इकाई ने कहा है कि भाजपा की चार इंजन की सरकार ने दिल्ली की सारी जन सुविधाओं को बर्बाद कर दिया है। कहा कि शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में घंटों बिजली गुल रही। लोगों को बिजली-पानी नहीं मिल रहा है, घरों व रोजगार पर बुलडोजर चल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।