PWD के इन अधिकारियों के लिए 'राहु' बना पूर्व सीएम केजरीवाल का आवास, क्यों बैठे माथा पकड़कर

अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति पदोन्नति समिति की हुई बैठक के बाद गत 28 अक्टूबर के आदेश के अनुसार समिति ने कुल 6 अधिकारियों को पदोन्नति दी है। उन्हें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में विशेष महानिदेशक बनाया गया है। इनमें एनएन संबासिवा राव, बीएल मीना, मनोज तलरेजा, पीबी सिंह व राजेश खरे के नाम शामिल हैं।

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इनके बाद जदेव का नाम छठे नंबर पर था, मगर उनकी पदोन्नति रोक दी गई। इनसे निचले स्तर के दो अधिकारी रामदयाल और नवीन कुमार बंसल को पदोन्नति दे दी गई। हालांकि, आदेश में कहा गया है कि राजदेव से निचले स्तर के दोनों अधिकारियों को अडहाक आधार पर पदोन्नति दी गई है। क्योंकि इस दौरान अगर राजदेव का मामला सुलट जाता है तो राजदेव इस पदोन्नति के हकदार होंगे। ऐसे में राजदेव विशेष महानिदेशक बनने से रह गए हैं।

इन अधिकारियों को किया जा चुका है निलंबित

इनमें तत्कालीन प्रधान मुख्य अभियंता एके आहूजा, तत्कालीन मुख्य अभियंता (पूर्व मंडल) पीके परमार, प्रधान मुख्य अभियंता अशोक कुमार राजदेव और अधीक्षक अभियंता अभिषेक राज और तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (केंद्रीय और नया डिवीजन) के शिबनाथ धारा, कार्यकारी अभियंता विनय चौधरी और सहायक अभियंता रजत कांत को निलंबित दिया गया है। इनमें से राजदेव, राज, चौधरी और कांत अभी सेवा में हैं। अधिकारी दलील देते रहे हैं कि उन्होंने उस समय की सरकार के आदेश पर काम किया है।

पूर्व सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास की शक्ल बदलने पर 44.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। सितंबर 2020 से जून, 2022 के बीच 6 बार में राशि खर्च की गई। जबकि इसका टेंडर 8.62 करोड़ रुपये की निविदा लागत पर दिया गया था। इसकी अनुमानित लागत 7.61 करोड़ रुपये थी। इसे 13.21 प्रतिशत ज्यादा कर दिया गया था। यह बंगला 1942 में बनाया गया था।