दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा को कोर्ट से राहत, 2020 के दंगों में उनकी भूमिका की जांच का आदेश रद

कोर्ट ने माना कि मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नई जांच का आदेश दिया था। विशेष न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का निर्देश निरस्त करते हुए कहा कि इस स्तर पर पुलिस को नई जांच का आदेश देना मजिस्ट्रेट की सीमाओं से परे है। कोर्ट ने कहा कि मामला अब मूल रिकार्ड के साथ आगे बढ़ेगा। इस आदेश को कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस, दोनों ने चुनौती दी थी।

मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास की याचिका पर अप्रैल में पुलिस को कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच करने और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।

शिकायतकर्ता इलियास, जो यमुना विहार के निवासी हैं, ने आरोप लगाया था कि दंगों से पहले कपिल मिश्रा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान हिंसा भड़काने का कारण बने। इसी आदेश पर कपिल मिश्रा ने रिवीजन याचिका दायर की थी, जिस पर विशेष न्यायाधीश ने 25 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर 10 नवंबर के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

इलियास की शिकायत में मुस्तफाबाद के विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट व पूर्व भाजपा विधायक जगदीश प्रधान के नाम भी शामिल थे। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इन तीनों ने वर्ष 2020 के दंगों के दौरान सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में भूमिका निभाई। दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी।

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