प्राइवेट बैंकों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग, दिल्ली HC ने केंद्र और आरबीआई से मांगा जवाब

निजी बैंक के जवाब को सुभाष चंद्र अग्रवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष चुनाैती दी। हालांकि, सीआईसी ने 10 जून 2024 को भी उनके आवेदन को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि आरटीआई अधिनियम की धारा-दो (एच) के तहत निजी बैंक पब्लिक अथाॅरिटी नहीं हैं।

सीआईसी के आदेश को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकारी बैंक की तरह ही निजी बैंक भी जनता के निवेश से चलते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी बैंक आरटीआई के दायरे में आते हैं और इन बैंकों को सार्वजनिक व निजी के बीच बांटना मनमाना व बिना किसी कारण के है।

यह भी तर्क दिया कि आरबीआई बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949 की धारा 35 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के बैंकों का भी पीरिऑडिक निरीक्षण करता है।

उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे में सीआईसी का 10 जून 2024 को आदेश असंवैधानिक व आधाहीन है। उन्होंने उक्त आदेश को रद करने व निजी बैंकों को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने की मांग की। 

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