महिला कैब ड्राइवर, एयरपोर्ट EV और एक महीने में शेयर टैक्सी; दिल्ली सरकार ने बनाया साझा-सुरक्षित सफर का प्लान

ईवी वाहन को बढ़ावा देने के लिए वाहन निर्माता और एप आधारित कैब सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रभावी तंत्र विकसित करेगी। उम्मीद है कि एक माह के अंदर दिल्ली में शेयर टैक्सी सेवा शुरू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए जनोपयोगी ईवी पाॅलिसी लाने पर काम चल रहा है। निजी कंपनियों को सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए जमीन देने को तैयार है, परंतु उन्हें चार्जिंग स्टेशनों में सौर ऊर्जा के उपयोग और अनुपयोगी बैटरी के निस्तारण के उपाय करने होंगे।

सरकार वाहन निर्माताओं को राहत देगी लेकिन उन्हें भी वाहन खरीदने वालों को राहत देनी होगी। वाहनों के दाम इस तरह से तय करने होंगे कि लोग उनकी ओर आकर्षित हों। वाहन निर्माताओं को मांग के अनुसार ई वाहन आपूर्ति को लेकर प्लान उपलब्ध कराने को कहा गया है।

बैठक में कैब आधारित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने शेयर टैक्सी चलाने पर सहमति जताई। एक माह के भीतर शेयर टैक्सी और महिला चालक वाली टैक्सी सुविधा शुरू हो जाएगी। वह निजी ईवी और बीएस-6 वाहनों को अपने साथ टैक्सी के रूप में जोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए नियमों में बदलाव जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने उन्हें शीघ्र नियम में बदलाव का आश्वासन दिया। उन्हें यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने, ई-रिक्शा को भी अपनी सेवा में जोड़ने की संभावना को तलाशने को कहा। उन्हें रिंग रोड शटल और हवाई अड्डे से भी वाहनों को चलाने के लिए विचार करना चाहिए। इसके लिए सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। बैठक में दिल्ली के परिवहन मंत्री डाॅ. पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

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