हाई कोर्ट के आदेश का असर, दिल्ली में छात्राओं को फिर मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन

निदेशालय ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश दिया है कि वितरण और खरीद तय गाइडलाइंस के अनुसार की जाए। जिला उप शिक्षा निदेशकों, प्लानिंग ब्रांच के अधिकारियों और अकाउंट्स अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि फंड और सामान समय पर स्कूलों तक पहुंचे।

इस मामले में, छात्राओं के शिक्षा के अधिकार और मासिक धर्म स्वच्छता के लिए वकालत करने वाले वकील अशोक अग्रवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस भी भेजा था। उन्होंने कहा था कि पिछले तीन महीनों से सैनिटरी नैपकिन न मिलने से छात्राओं की पढ़ाई और स्वच्छता प्रभावित हो रही है।

हाई कोर्ट ने भी अपने पिछले आदेशों में छात्राओं को बिना किसी रुकावट के सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह छात्राओं की शिक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है और अगर सप्लाई बाधित होती है तो कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया जा सकता है।