दिल्ली में 402 KM लंबी सड़क का होगा पुनर्विकास, सरकार ने मार्च तक कई प्रमुख मार्गों को दुरुस्त करने का रखा लक्ष्य

राज्य सरकार ने बताया कि इस परियोजना के तहत 402 किमी सड़क का निर्माण करना तय किया गया है। इसमें से 300.9 किमी लंबी सड़क का जिम्मा केंद्रीय मार्ग निधि (सीआरएफ) और शेष 100.9 किमी लंबी सड़क के कार्य के लिए राज्य सरकार की ओर से धन मुहैया कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए दो प्रकार से धन का आवंटन करने की योजना बनाई गई है ताकि सभी महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स को अपग्रेड किया जा सके।

दिल्ली पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि वह विश्वस्तरीय सड़कों का निर्माण कराने के साथ ही उसकी गुणवत्ता की कड़ी कसौटी की जांच करते हुए पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वस्तरीय सड़कों की हकदार है। यह मात्र निर्माण का ही मामला नहीं है। यहां रफ्तार के साथ ही भ्रष्टाचार के लिए शूण्य स्थान का होना आवश्यक है। यह राजधानी को उच्च मानकों वाली गति देने का कार्य करेगी।

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मार्ग निधि (सीआरएफ) की मदद से प्रमुख मार्गों और अधिक यातायात वाले हिस्सों पर कार्य किया जाएगा। मुख्य कॉरिडोर में वजीराबाद स्थित ईस्टर्न अप्रोच रोड (3.56 किमी), उत्तर-पूर्वी दिल्ली में रोड नंबर 68 (2.20 किमी), ओल्ड जीटी रोड (0.79 किमी), लोनी बॉर्डर के पास रोड नंबर 59 (1.10 किमी), नरेला-अलिपुर रोड (1.80 किमी), भजनपुरा–यमुना विहार रोड (1.25 किमी), सीलमपुर-शास्त्री पार्क कॉरिडोर (1.05 किमी) और करावल नगर रोड के हिस्से (2.50 किमी) शामिल हैं। इन मार्गों में से कई के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। इन्हें फरवरी–मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

अधिकारियों के अनुसार, राज्य निधि वाली परियोजनाओं में प्राथमिक और मोहल्ला सड़कों का विकास कार्य शामिल किया गया है। जैसे बिपिन चंद्र पाल मार्ग से सीआर पार्क (0.37 किमी), काली मंदिर रोड (0.38 किमी), सूरजकुंड रोड (0.63 किमी), प्रेस एन्क्लेव रोड (1.14 किमी), शेख सराय–पंचशील मार्ग (1.22 किमी), खेल गांव मार्ग (1.30 किमी), मंदिर मार्ग-करोल बाग (0.95 किमी), न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी लिंक रोड (1.05 किमी) और राजौकड़ी-एनएच48 सर्विस लेन कॉरिडोर (2.30 किमी) शामिल हैं।

वर्मा ने कहा कि इसके लिए जोनल मॉनिटरिंग सिस्टम और वास्तविक समय में स्थानीय निरीक्षण के साथ निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता के मानकों का अनिवार्य अनुपालन लागू किया गया है। उन्होंने कहा, 'हर परियोजना को सख्त समयसीमा और फील्ड निरीक्षण के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। हर स्तर पर जवाबदेही तय है।'

पीडब्ल्यूडी ने बताया कि सड़क निर्माण के साथ-साथ ड्रेनेज सिस्टम, फुटपाथ और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि सड़कों की टिकाऊ क्षमता बढ़े और विशेष रूप से मानसून के दौरान जलभराव वाली जगहों की समस्या दूर हो सके।

मंत्री ने कहा, 'यह 402 किमी मिशन विश्वास का मुद्दा है। न देरी होगी, न बहाना, न मानकों से समझौता किया जाएगा।' उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अगले मार्च से पहले 'दिखाई देने वाला और व्यापक बदलाव' की उम्मीद है। यह पहल सरकार की साफ-सुथरी, कनेक्टेड और 'भविष्य के लिए तैयार' दिल्ली बनाने की व्यापक योजना का अहम हिस्सा है।

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

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