परिवार-आधारित चैंबर आवंटन को चुनौती: दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI, BCD और DHCBA से मांगा जवाब

फर्स्ट जेनरेशन लाॅयर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि इस प्रविधान में भेदभाव साफ तौर पर लिखा है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन हो सकता है।

अदालत ने कहा कि ऐसे नियमों को कैसे सही ठहरा सकते हैं? क्या यह किसी को लाइन में आगे बढ़ने की इजाजत देने का सही आधार हो सकता है? भेदभाव साफ तौर पर लिखा है। अदालत ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 13 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

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