ट्रैफिक, प्रदूषण और भीड़ से राहत मिलेगी या नहीं? दिल्ली-NCR के विकास प्लान पर बड़ी बहस

नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम इस्तेमाल हो। शहर में मिक्स यूज डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि लोगों को अपनी आवश्यकता के लिए दूर न जाना पड़े और यातायात पर बोझ न पड़े। वन, हरियाली व जल संसाधनों का संरक्षण करने के साथ ही नए विकसित किए जाने चाहिए, अर्बन फारेस्ट बनाए जाने चाहिए। गैर-प्रदूषणकारी उद्योग विकसित किए जाने चाहिए।

प्रशासन में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल, जैसे स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इत्यादि का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली सहित एनसीआर में सतत शहरी विकास की सबसे बड़ी बाधा नीतिगत खामियां रही हैं। ज्यादातर नीतियां हर राज्य की अलग हैं जबकि एनसीआर के लिए एकीकृत नीतियां-योजनाएं होनी चाहिए।

अब चाहे प्रदूषण का मामला हो या सार्वजनिक परिवहन का, ट्रैफिक जाम का हो या आपदा प्रबंधन, आवासीय योजनाएं हों अथवा जल निकासी...पूरे क्षेत्र के लिए एकीकृत नीतियां और योजनाएं ही बननी चाहिए, तभी सतत शहरी विकास संभव है। ऐसे में यही उठता है कि आखिर क्षेत्र में सतत शहरी विकास को सरकारी एजेंसियां गंभीरता से क्यों नहीं लेतीं? इसके लिए कौन है जिम्मेदार? एनसीआर में सतत शहरी विकास के लिए क्या किए जाने चाहिए ठोस उपाय। इसी की पड़ताल हमारा आज का मुद्दा है:

किसी भी शहर के लिए सतत शहरी विकास का भावार्थ बहुत बड़ा हो जाता है। दिल्ली सहित एनसीआर की बात करें तो यहां इसके मायने और बढ़ जाते हैं। देश की राजधानी होने के साथ-साथ जिस तरह से दिल्ली समेत एनसीआर का दायरा बढ़ता जा रहा है। जहां तक इसे अमलीजामा पहनाने की बात है तो यहां यह चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है।

दिल्ली की बात करें तो एक तरफ जहां दिल्ली का एनडीएमसी इलाका है, जिसे आप कुछ व्यवस्थित कह सकते हैं। मगर आप जब नगर निगम के इलाके में आते हैं तो यहां से सतत विकास बहुत दूर नजर आता है। यहां बहुत सा ऐसा इलाका है जो विकास के मामले में पूरे शहर की छवि पर असर डालता है।

दिल्ली के अंदर 100 से अधिक गांवों और उनके आसपास बसी अनधिकृत कालोनियां भी एक बड़ा मुद्दा है। यहां समस्याओं की भरमार है और यहां कालोनियां बढ़ने के साथ साथ समस्याएं भी बढ़ रही हैं। यहां अवैध निर्माण जारी है, निर्माण को लेकर कोई नियम नहीं है। अन्य तरीके की समस्याएं हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यमुना खादर क्षेत्र है, वहां के लिए नियम हैं लेकिनपालन नहीं होता, उस पर काम करने की जरूरत है।

यातायात, पार्किंग और एक्यूआइ यानी प्रदूषण की समस्या दूर करने के लिए बड़े स्तर पर काम करना होगा। प्रदूषण की बात है तो उद्योगों को लेकर ऐसी इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाए। यह काम ईमानदारी से होना चाहिए और उन्हीं कारखाने को चलने की अनुमति दी जानी चाहिए जो पंजीकृत हैं और सरकार के पास जिनका पूरा ब्यौरा हो। अवैध रूप से कोई भी कारखाना नहीं चलने दिया जाना चाहिए। अगर कोई कारखाना प्रदूषण फैला रहा है तो वह पकड़ में आ सके।

नगर निगम और जल बोर्ड सहित सभी एजेंसियों के सक्रिय होने की जरूरत है। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) की अगर बात करें तो इस पर काम करना होगा। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें मानव गतिविधियों से उत्पन्न बेकार ठोस पदार्थों (कचरे) का संग्रह, उसे ले जाना, पृथक्करण, उपचार, पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) और सुरक्षित निपटान किया जाना है।

कई जगह इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। लखनऊ में ही कुछ सालों में बड़ा अच्छा काम किया गया है। इंदौर, पुणे के बाद यहां तक कि नोएडा में भी अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली ऐसी क्यों नहीं कर सकती है। दिल्ली भी कर सकती है, इसके लिए बहुत गहराई से काम करने की जरूरत है। 

वर्तमान में शहर के बेहतर तरीके सतत विकास होने की उम्मीद है। क्योंकि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है यानी केंद्र में और दिल्ली में भाजपा की सरकार है। नगर निगम में भी। सही मायने में जनता ने भी इसी उद्देश्य से भाजपा को जनादेश दिया है कि भाजपा की सरकार होने से दिल्ली में और बेहतर तरीके से कम हो सकेगा।

-बलविंदर कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जैसा वीके शुक्ला को बातचीत में बताया