'तीन महीने में अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति करें...', दिल्ली HC का केंद्र सरकार को आदेश

अदालत ने यह आदेश सय्यद मेहराज मियां की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। मेहराज मियां दरगाह के वंशानुगत खदीम हैं, जो अजमेर शरीफ दरगाह के दैनिक प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। याचिका में उन्होंने दरगाह में सीसीटीवी कैमरे लगाने और कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार से निर्देश देने की मांग की थी।

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि अजमेर शरीफ दरगाह में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे केवल सार्वजनिक मार्ग और दरगाह तक पहुंचने वाले रास्तों पर नजर रखेंगे, जबकि दरगाह के पवित्र स्थल (संक्टम सैंक्टोरम) की कोई रिकार्डिंग नहीं होगी। सरकार ने कहा कि कैमरों का उद्देश्य केवल चोरी, हेराफेरी और पिकपाकेटिंग जैसी घटनाओं को रोकना है।

याचिका में खदीम ने वर्तमान दरगाह प्रशासन में वित्तीय गड़बड़ियों का हवाला दिया और कहा कि यह धार्मिक स्थल की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। अदालत ने केंद्र सरकार के बयान को रिकार्ड पर लेकर कमेटी की नियुक्ति के निर्देश दिए और याचिका को निस्तारित कर दिया। खदीम को यह स्वतंत्रता दी गई है कि यदि भविष्य में कोई नया कारण उत्पन्न होता है, तो वह नई याचिका दायर कर सकते हैं।

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