हिरासत में भूखे-प्यासे कैदी, दिल्ली HC ने पुलिस स्टेशनों की व्यवस्था पर जारी किया नोटिस

याचिकाकर्ता और वकील आदित्य चौहान ने याचिका में कहा कि उन्होंने खुद करावल नगर, दयालपुर, गोकुलपुरी, सोनिया विहार, उस्मानपुर, सीलमपुर, सिविल लाइंस और कश्मीरी गेट सहित कई पुलिस स्टेशनों का दौरा किया। इन दौरों के दौरान, उन्होंने पाया कि पुलिस स्टेशनों में लंबे समय तक हिरासत में रखे गए लोगों को खाना, सैनिटेशन या आराम की सुविधा देने के लिए कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है।

उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मामलों में, खाना परिवार के सदस्य लाते हैं, और जहाँ कोई नहीं होता, वहाँ हिरासत में लिए गए लोगों से अपना खाना खुद खरीदने की उम्मीद की जाती है। कुछ मामलों में, पुलिस अधिकारी अपनी जेब से पैसे देते हैं। यह भी कहा गया कि पुलिस स्टेशनों में जहाँ लोगों को हिरासत में रखा जाता है, वहां सैनिटेशन के कोई स्टैंडर्ड या निगरानी नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि इन ज़रूरी सुविधाओं को लेकर कोई कानूनी आदेश नहीं है।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकारों से पूछा कि क्या ऐसी कोई गाइडलाइन मौजूद हैं और क्या उनका पालन किया जा रहा है। इसके बाद मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश के साथ सुनवाई स्थगित कर दी गई।