अब लीक नहीं होगा दिल्लीवालाें का डेटा, मिलने जा रहा सुरक्षा कचव; रेखा सरकार लॉन्च करेगी 'आधार वॉल्ट'
दिल्ली सरकार नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आधार वाॅल्ट बना रही है। यूआईडीएआई के निर्देशों के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस परियोजना को लागू कर रहा है। आधार वाॅल्ट संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और व्यक्तिगत आधार विवरणों का गलत इस्तेमाल रोकता है। सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट और एकीकृत डेटा हब डेटा को स्टोर करने के लिए सी-डैक के साथ समझौता किया है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार एक आधार वाॅल्ट बनाने पर काम कर रही है ताकि नागरिकों द्वारा अलग-अलग स्कीम और सर्विस के लिए अपने एप्लीकेशन के साथ दी गई जरूरी पर्सनल डिटेल्स को सुरक्षित रखा जा सके।
सरकार का सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथाॅरिटी ऑफ इंडिया (यूआईएडीएआई) के निर्देशों और गाइडलाइन्स के आधार पर इस प्रोजक्ट को लागू कर रहा है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने पहले ही एक स्टेजिंग सर्वर पर वाॅल्ट को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार की अलग-अलग स्कीम और सर्विस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आधार नंबर जरूरी है, जिन्हें सुरक्षित रखने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि आधार वाॅल्ट के कई फायदे हैं क्योंकि यह सेंसिटिव आइडेंटिटी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, हाई-लेवल डेटा सिक्योरिटी देता है, जिससे व्यक्तिगत आधार की डिटेल्स का गलत इस्तेमाल रोका जा सकता है।
इस साल मई में सरकार ने सेंटर फाॅर एडवांस्ड कंप्यूटिंग के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, ताकि ई-डिस्ट्रिक्ट और प्रस्तावित यूनिफाइड डेटा हब डेटा को आधार वाॅल्ट में स्टोर किया जा सके।
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