दिल्ली में डीबीसी हड़ताल पर महापौर ने उठाया अहम कदम, 11 सदस्यीय समिति गठित

पिछले वर्ष के अंत में जरूर डीबीएस कर्मियों को मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया, पर वेतन बढ़ाने के लिए बजटीय प्रविधान तक नहीं किया।

फिलहाल, अधिकतर डीबीसी कर्मचारियों को 20,496 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन दिया जाता है, जबकि 272 कर्मचारियों को पहले के उत्तरी निगम के तहत 27,900 रुपये मिल रहे हैं। विवाद इस अंतर पर है। सदन की बैठक में कांग्रेस पार्टी की पार्षद नाजिया दानिश ने आरोप लगाया कि उनके पार्टी के मुद्दे को आप अपना बताकर श्रेय लेना चाहती है।

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उधर, महापौर ने आयुक्त अश्वनी कुमार को निर्देश दिया कि जब तक समाधान नहीं निकलता, तब तक अस्थायी व्यवस्थाएं की जाएं। सदन में नेता प्रवेश वाही ने बताया कि 11 सदस्यीय समिति में दो डीबीसी प्रतिनिधि, विपक्ष के तीन दलों (आप, आइवीपी और कांग्रेस) के नेता और चार भाजपा पार्षद शामिल होंगे।

400 करोड़ रुपये का पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

एमसीडी सूत्रों के अनुसार, यदि पांच हजार डीबीसी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया तो अन्य विभागों के एमटीएस कर्मचारी भी समान मांग कर सकते हैं, जिससे निगम पर सालाना लगभग 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कुछ पार्षदों ने बताया कि डीबीसी कर्मचारियों की नियुक्ति अस्थायी आधार पर हुई थी और एमटीएस में शामिल करते समय यह तय किया गया था कि वे वेतन संशोधन की मांग नहीं करेंगे।

सफाई व्यवस्था के लिए 12.5 करोड़, हर वाड्र में 50 नए एलईडी स्ट्रीट लाइटें

महापौर ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर विशेष सफाई व्यवस्था व मरम्मत के कार्य के लिए एमसीडी द्वारा 12.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसी तरह प्रत्येक वार्ड में 50 नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे नागरिकों को सुरक्षित व सुव्यवस्थित वातावरण मिल सके।

तीन हजार कर्मी होंगे नियमित

एमसीडी में तीन हजार सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा। ये 23 से 25 वर्ष से अस्थाई सेवा दे रहे हैं। निगम की पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने बताया कि इससे संबंधित प्रस्ताव सदन की बैठक में पारित हुआ है।