CM रेखा गुप्ता का आदेश, प्रदूषण फैलाते पकड़े जाने पर तुरंत दर्ज हो FIR; जुर्माना भी वसूला जाए

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (डीपीसीसी) को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदूषण व सफाई में कोताही बरतने वाले सरकारी संस्थानों का चालान काटकर भारी जुर्माना वसूला जाए। इस दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा व मुख्य सचिव राजीव वर्मा सहित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि बिना इजाजत रोड कटिंग करने और उसे न भरने वाले सरकारी संस्थानों के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले न सरकारी और न ही निजी एजेंसी को बख्शा जाएगा। कोताही बरतने के लिए विभाग के प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण को लेकर लंबी लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन फौरी तौर पर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उठाए जा रहे उपायों को भी और तेज किया जाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए इमरजेंसी मिशन की तरह कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की सड़कों को साफ, हरित और धूल-मुक्त बनाना ही प्रदूषण के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। वहीं पर्यावरण मंत्री सिरसा ने संबंधित विभागों को आदेश जारी किए गए हैं कि अगले 72 घंटों के भीतर सभी गड्ढों की पहचान कर भरा जाए। सड़कों का रखरखाव करने वाले विभागों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी सड़क टूटी नहीं रहनी चाहिए।

ये दिए गए आदेश

• पीडब्ल्यूडी अपनी 1400 किलोमीटर सड़कों को 72 घंटे में गड्ढा मुक्त करे।
• डेटा एप पर पहले और बाद के फोटो अपलोड हों।
• डीडीए अपनी सड़कों पर सफाई बेहतर करे, अपनी जमीनों से कूड़े को तुरंत हटाए और अपनी मार्केट को तुरंत एमसीडी को हस्तांतरित करे
• दिल्ली मेट्रो अपनी एलिवेटिड लाइनों के नीचे की सड़कों को तुरंत प्रभाव से ठीक करे
• धूल उड़ने वाले एरिया को चिन्हित कर धूल-मुक्त और हरित उपाय लागू किए जाएं।
• बीएस-4 से नीचे के वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी।
• एमसीडी अपनी 8000 किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त और धूल मुक्त बनाए।
• 1000 वैक्यूम बेस्ड लिटर पिकर्स और 100 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स (एमआरएस) काम पर लगाए जाएं ।
• सभी निर्माण स्थलों पर 48 घंटों में प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुपालन बाध्यकारी हो।

मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाई

मुख्यमंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाई है। जो प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए लगातार कार्य करेगी। इस समिति में सरकार के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा आइआइटी व पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। इस समिति को सरकार की ओर से विशेष अधिकार भी दिए जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें- दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, बम स्क्वाड और दिल्ली पुलिस दिनभर रही हलकान