दिल्ली जन विश्वास विधेयक को मिली मंजूरी, रेखा गुप्ता सरकार ने लिया बड़ा फैसला; समझिए क्या है यह बिल?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली कैबिनेट में पारित इस विधेयक का उद्देश्य कानूनी अनुपालन प्रक्रियाओं को आसान बनाना और छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। इससे अदालतों पर बोझ कम होगा तथा प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। लोगों का जीवन सुगम होगा और व्यवसाय करने में आसानी होगी।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के जन विश्वास (प्रविधानों का संशोधन) अधिनियम के तहत केंद्रीय कानूनों में छोटे, तकनीकी तथा प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था। इसी के अनुरूप राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी अपने कानूनों की समीक्षा करने की सलाह दी गई थी।

दिल्ली सरकार ने इसी दिशा में राज्य-स्तरीय विधायी सुधार के तहत अपने विभिन्न कानूनों की गहन समीक्षा की और पाया कि कई मामलों में आपराधिक दंड की जगह नागरिक दंड अधिक उपयुक्त तथा व्यावहारिक है। इसके लागू होने से छोटे, तकनीकी तथा प्रक्रियात्मक उल्लंघनों में आपराधिक मुकदमे समाप्त किए जाएंगे। उनकी जगह नागरिक दंड, प्रशासनिक जुर्माना और अपील की व्यवस्था होगी। गंभीर अपराधों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा जीवन से जुड़े मामलों में कठोर प्रावधान यथावत रहेंगे।