नए साल में दिल्ली के 6,476 गरीब परिवारों का सपना होगा पूरा, सावदा घेवरा में फ्लैट की चाबी सौंपेगी सरकार
दिल्ली सरकार नए साल में सावदा घेवरा में 6,476 गरीब परिवारों को फ्लैट की चाबियां सौंपेगी। इसके लिए 2500 खाली फ्लैटों की मरम्मत पर 27.50 करोड़ रुपये मंज ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नए साल में दिल्ली के 6,476 गरीबों को सावदा घेवरा में अपने फ्लैट की चाबी मिल सकेगी। सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने इनमें से 2500 खाली फ्लैटों की मरम्मत के लिए 27.50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, ताकि इन्हें बसाने योग्य बनाया जा सके।
इसके बाद अगले चरण में अन्य में काम किया जाएगा, वहीं कई फ्लैटों में काम कराने की भी जरूरत नहीं है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की मौजूदा ईडब्ल्यूएस आवासीय कालोनियों में सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
यहां झुग्गी वालों के लिए डिस्पेंसरी या अस्पताल के अलावा लोकल शापिंग सेंटर, सर्विस मार्केट, मिल्क बूथ और तिपहिया व टैक्सी स्टैंड जैसी सुविधाएं विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है।
दिल्ली सरकार ने सावदा घेवरा ईडब्ल्यूएस आवासीय कालोनी लगभग 37.81 एकड़ भूमि में विकसित की गई है। यहां वर्ष 2012 से 2018 से लेकर 2020 तक कुल 7,620 फ्लैट बनाए गए हैं। ये फ्लैट जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के अंतर्गत बनाए गए थे।
जिनमें से 6,476 फ्लैट अभी रिक्त हैं। कालोनी में 100 प्रतिशत सीवरेज नेटवर्क उपलब्ध है, जो बुनियादी शहरी ढांचे की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
दिल्ली सरकार के अनुसार सावदा घेवरा के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बस स्टाप, सामुदायिक भवन, डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और बस्ती विकास केंद्र जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।
वहीं, 3 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो स्टेशन, पुलिस चौकी, पुलिस थाना और अतिरिक्त शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थान उपलब्ध हैं। यहां 22 हजार वर्ग मीटर में 39 पार्क, दो भूमिगत जल टैंक, बूस्टर स्टेशन और ओवरहेड वाटर टैंक तथा चार ढलाव बनाए गए हैं। यहां दो प्राथमिक विद्यालयों में से एक का निर्माण गया है।
पूर्व सरकारों ने सावदा घेवरा में गरीबों को बसाने में रुचि नहीं दिखाई, जिस कारण अधिकतर फ्लैटों को मरम्मत की जरूरत है। अब दिल्ली सरकार ने यहां गरीबों को बसाने की तैयारी शुरू कर दी है।
उसके लिए यहां बुनियादी सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारी सरकार की सोच केवल पक्के मकान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि गरीब परिवारों को ऐसी काॅलोनियों में बसाया जाए।
जहां उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, हरित क्षेत्र और आजीविका से जुड़ी सभी बुनियादी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हों। हमारा प्रयास नए साल में यहां गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है।
- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली
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