दिल्ली सरकार के नए आदेश से बढ़ी 30 लाख वाहन मालिकों की टेंशन, पहले कब बदला था नियम? जानिए सबकुछ

विशेषज्ञों के मानें तो सरकार अगर इसमें सख्ती बढ़ाती तो शायद यह नौबत कभी नहीं आती। जबकि दिल्ली में वाहनों से प्रदूषण होने वाला बाली बात सार्वजनिक तौर पर मानी जा रही है।

दिल्ली की स्थिति पर बात करें तो 75 लाख से करीब वाहन दिल्ली में दौड़ रहे हैं। ये वे वाहन हैं जिनकी अभी उम्र बची हुई है। इनमें से अभी तक इस साल 45 लाख पीयूसी बनाए गए हैं, जबकि 29 लाख 81 हजार 795 वाहन बगैर पीयूसीसी के दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं।

आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति साफ हो जाती है कि इस साल यानी 2025 में किस तरह पीयूसी प्रमाणपत्र के मामले में लापरवाही बरती गई है। 2025 में अभी तक अब जब साल 2025 समाप्त होने जा रहा है और अब केवल 15 दिन इस साल में बचे हैं। मगर पूरे साल को मिलाकर अभी तक 45 लाख 46 हजार 61 पीयूसी ही जारी हुए हैं। जबकि 2024 में 49 लाख 32 हजार 973 पीयूसी प्रमाण पत्र जारी हुए थे।

यानी इस साल अभी तक तीन लाख 86 हजार 912 की इस साल कमी रही है। अगर हम मान भी लें कि 15 दिन में पीयूसीसी की संख्या कुछ बढ़ भी जाएगी, मगर इतनी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है कि पिछले साल का आंकड़े तक पहुंच सकेगी।

इससे पहले 2023 में यह संख्या 52 हजार 30 लाख 292 और 2022 में 54 लाख 73 हजार 13 पीयूसी प्रमाण पत्र जारी हुए थे। यह आंकड़े चुगुली कर रहे हैं कि इस स्थिति के लिए परिवहन विभाग के लेकर वे सभी एजेंसियां जिम्मेदार हैं जिनके ऊपर प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी है।

परिवहन विशेषज्ञ व परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त अनिल छिकारा कहते हैं कि वाहनों के पीयूसीसी बनवाने के लिए लगातार सख्ती की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को यह अहसास हाेते रहना चाहिए कि अगर वह पीयूसीसी नहीं बनवाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है।

उन्होंने कहा कि बगैर पीयूसीसी वाले वाहन पर 10000 के चालान का प्रावधान है। इसके बाद भी अगर लोग अपने पीयूसीसी नहीं बनवा रहे हैं तो इस मामले में कहीं न कहीं लापरवाही ही हो रही है।

दिल्ली में वाहन प्रतिबंधों का इतिहास नया नहीं

पहली बार नहीं है, जब राजधानी ने लक्षित प्रतिबंध लागू किए हों। 2025 की शुरुआत में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आदेश दिया कि BS‑6 मानकों को पूरा न करने वाले पुराने मालवाहक वाहन, अगर दिल्ली में पंजीकृत नहीं हैं, तो उन्हें शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

यह नियम एक नवंबर 2025 से चरणबद्ध रूप से लागू हुआ था। पहले वाणिज्यिक वाहनों को रोका गया, फिर मौजूदा GRAP शर्तों के तहत निजी वाहनों पर भी प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। इसी के साथ, दिल्ली ने ईंधन स्टेशनों और चौकियों पर स्वचालित प्रणालियां स्थापित कीं, जिससे वैध PUC प्रमाणपत्र न रखने वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाता। इन उपायों का उद्देश्य वायु गुणवत्ता को सुधारना और प्रदूषणकारी वाहनों की संख्या घटाना है।

2025 में शुरू हुए ये प्रतिबंध और तकनीकी कदम दिल्ली के वाहन‑नियंत्रण नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हैं, जो भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है।

ड्राइवरों को जाननी चाहिए ये जरूरी बातें

• प्रवेश बिंदुओं और पेट्रोल पंपों पर नियमों के अनुपालन की जांच की जा रही है, और अनुपालन न करने पर जुर्माना या यात्रा में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
• वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल या डीजल से वंचित किए जाने का जोखिम रहता है।
• जीआरएपी III/IV प्रतिबंध लागू रहने के दौरान दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस6 वाहन राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें- प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का 'मास्टरस्ट्रोक', मनजिंदर सिंह सिरसा ने जारी किए 3 नए गाइडलाइन