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दिल्ली का पहला TOD हाउसिंग प्रोजेक्ट मंजूर, DDA की बैठक में कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात

By SANJEEV KUMAR GUPTAEdited By: Kushagra Mishra
Published: Wed, 05 Nov 2025 07:12 PM (IST)

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इनमें नरेला में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम, कड़कड़डूमा ...और पढ़ें

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी के समग्र विकास को गति देने वाले कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी के समग्र विकास को गति देने वाले कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी।

HighLights

  1. नरेला में बनेगा मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम।

  2. पहला TOD हाउसिंग प्रोजेक्ट मंजूर।

  3. कर्मचारियों के लिए आवास योजना को मंजूरी।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की बैठक में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी के समग्र विकास को गति देने वाले कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी।

बैठक में नरेला में मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम, शिक्षा हब, कड़कड़डूमा में दिल्ली का पहला ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) हाउसिंग प्रोजेक्ट, और पुराने डीडीए स्टाफ क्वार्टरों के पुनर्विकास जैसे अहम निर्णय लिए गए।

भूमि उपयोग परिवर्तन और लैंड पूलिंग पॉलिसी को बढ़ावा

बैठक में लैंड पूलिंग क्षेत्रों के विकास के लिए 40.23 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग परिवर्तन को मंजूरी दी गई। यह नीति वर्ष 2018 में अधिसूचित की गई थी और इसमें छह योजना जोन के अंतर्गत 105 शहरी गांव आते हैं। सेक्टर 8B (प्लानिंग जोन P-II) इस नीति के तहत पहला ऐसा क्षेत्र बना है जिसने 70% भूमि पूलिंग की शर्त पूरी की है। भूमि वितरण योजना के अनुसार-

  • 60% हिस्सा कंसोर्टियम का होगा
  • 40% हिस्सा डीडीए के नाम रहेगा।

पुराने स्टाफ क्वार्टरों का होगा पुनर्विकास 

डीडीए ने सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया और ओल्ड राजेन्द्र नगर में बने पांच दशक पुराने क्वार्टरों के व्यापक पुनर्विकास को मंजूरी दी है।

  • इनमें NBCC (इंडिया) लिमिटेड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है।
  • नई परियोजना के तहत कर्मचारियों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान किए जाएंगे।
  • यह योजना स्व-वित्त पोषित मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें खर्च की भरपाई बिक्री योग्य हिस्से से की जाएगी।
  • साथ ही, DDA को ऐसे सभी पुराने क्वार्टरों के पुनर्विकास का अधिकार भी दिया गया है।

नरेला में बनेगा मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम

नरेला उप-नगर के सेक्टर G-3/G-4 में 30.35 हेक्टेयर (75 एकड़) भूमि पर मल्टी-स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन को अंतिम मंजूरी दी गई है।

यह स्थल NH-1 और UER-II (100 मीटर रोड) से जुड़ा होगा, जिससे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधा संपर्क रहेगा। यह स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों की मेजबानी करेगा और नरेला क्षेत्र में खेल पर्यटन व आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

नरेला बनेगा शिक्षा केंद्र 

नरेला के सेक्टर G-7/G-8 में 4.33 हेक्टेयर (10.71 एकड़) भूमि का उपयोग ‘रेजिडेंशियल’ से बदलकर ‘पब्लिक व सेमी पब्लिक’ किया गया है ताकि यहां विश्वविद्यालयों का विकास हो सके। यह क्षेत्र अर्बन एक्सटेंशन रोड-I और प्रस्तावित मेट्रो रेड लाइन से जुड़ा होगा। इस परियोजना का लक्ष्य है—

  • उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना।
  • युवाओं के लिए रोजगार सृजन।
  • और नरेला को एक ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करना।

दिल्ली के पहले TOD हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी 

डीडीए ने टावरिंग हाइट्स एट ईस्ट दिल्ली हब के तहत कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम 2025 को मंजूरी दी है। इस योजना में 1,026 तैयार 2BHK फ्लैट्स शामिल होंगे, जो ई-ऑक्शन के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह दिल्ली का पहला Transit Oriented Development (TOD) प्रोजेक्ट होगा, जो सार्वजनिक परिवहन केंद्रों से जुड़ा हुआ, पैदल यात्री-हितैषी और मिश्रित उपयोग वाले आवासीय मॉडल को बढ़ावा देगा।

एन्हांस्ड FAR पॉलिसी को एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया

वाणिज्यिक केंद्रों में योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा देने के लिए 2018 में शुरू की गई एन्हांस्ड FAR पॉलिसी को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है। यह नीति डेवलपर्स को अतिरिक्त FAR का उपयोग करने और नई परियोजनाओं से राजस्व सृजन का अवसर देती है।

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट निवासियों के लिए राहत

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट, जहां पुनर्विकास कार्य जारी है, के निवासियों के लिए फैसिलिटेशन फीस (किराया राशि) स्वीकृत की गई है। HIG फ्लैट्स को 50,000 रुपये प्रति माह और MIG फ्लैट्स के लिए 38,000 रुपये प्रति माह का किराया है।

एक जुलाई 2023 से लागू यह राशि हर वर्ष 10% बढ़ाई जाएगी। साथ ही, डीडीए ने एक समर्पित कैंप कार्यालय स्थापित किया है ताकि दस्तावेजी प्रक्रिया और पुनर्वास सुचारू रूप से चल सके।

सरकारी कर्मचारियों के लिए नई आवास योजना

DDA ने “कर्मयोगी आवास योजना 2025” को मंजूरी दी है, जो केंद्र और राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थाओं के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समर्पित होगी। यह योजना नरेला में 25% छूट के साथ लागू की जाएगी ताकि वहां आवासीय घनत्व और सामुदायिक जीवन को बढ़ावा मिले।

ये निर्णय भी लिए गए

  • आईएनए में 2.5 एकड़ भूमि का उपयोग ‘रिक्रिएशनल’ से बदलकर ‘रेजिडेंशियल’ (विदेश मंत्रालय के लिए)।
  • द्वारका (सागरपुर) में पुलिस स्टेशन और आवास के लिए 1.4 हेक्टेयर भूमि स्वीकृत।
  • गैर-आवासीय संपत्तियों के Misuse Charges हेतु भूमि दरें तय की गईं।
  • रोहिणी चरण IV-V, टिकरी कला और नरेला के लिए Pre-Determined Rates (वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए)।

बैठक में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने DDA, MCD और GNCTD को निर्देश दिया कि वे अंतर-विभागीय और एजेंसी से संबंधित लंबित मामलों को तत्काल सुलझाएं। मुख्य सचिव जल्द ही इस पर उच्चस्तरीय बैठक बुलाएंगे।

डीडीए की इस बैठक में लिए गए फैसले राजधानी दिल्ली के शहरी ढांचे को नई दिशा देंगे। जहां आधुनिक आवास, खेल, शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं का संतुलित विकास सुनिश्चित होगा।

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