'जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे', चांदनी चौक सीलिंग विवाद पर व्यापारियों के समर्थन में उतरी सीएम रेखा गुप्ता
चांदनी चौक में सीलिंग के मुद्दे पर व्यापारियों को समर्थन देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है और समस्या का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सरकार मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रयासरत है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चांदनी चौक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण और संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर चल रही सीलिंग का मुद्दा दिल्ली सरकार तक पहुंच गया है। शनिवार को चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल के साथ व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात कर समस्या को रखा।
चांदनी चौक में सीलिंग का भय
इस दौरान सीएम ने व्यापारियों के साथ खड़े होने की बात कही, साथ ही निगमायुक्त अश्वनी कुमार को निर्देश दिया कि दिल्ली का पहला मास्टर प्लान 1962 में आया था। चांदनी चौक उससे पूर्व ही व्यापारिक क्षेत्र हैं। इसलिए यहां पर सीलिंग करना उचित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बेचैनी
सीएम ने व्यापारियों को आश्वासन भी दिया कि जरुरत पड़ेगी तो सीलिंग के मुद्दे पर दिल्ली सरकार सीलिंग के मुद्दे पर व्यापारियों के हित में सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। हालांकि, शनिवार को भी चांदनी चौक में सीलिंग की उम्मीद थी लेकिन सीलिंग नहीं होने से इसे व्यापारियों के लिए राहत माना जा रहा है लेकिन व्यापारियों को डर है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले और भी संपत्तियां सील हो सकती हैं।
व्यापारियों से किया विचार
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम ने पहले व्यापारियों से बातचीत की फिर बाद में निगमायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर इस मुद्दे पर व्यापारियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की।
बैठक के बाद व्यापारी नेता और भाजपा सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि बैठक में सीएम को अवगत कराया की चांदनी चौक एक पूर्ण व्यापारिक क्षेत्र है और एक व्यक्ति विशेष के कारण एक दुखद स्थिति बनी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुछ दुकानों की सीलिंग हुई हैं।
हित जरूरत पड़ने पर जाएगी
उन्होंने अनुरोध किया की एमसीडी के साथ दिल्ली सरकार भी व्यापारियों का पक्ष रखे और न्यायालय को बताए की यह एक मास्टर प्लान के अंतर्गत कानूनी व्यपारिक क्षेत्र है। खंडेलवाल ने बताया कि सीएम ने चांदनी चौक ही नहीं पूरी दिल्ली के व्यापारियों को आश्वस्त किया है की न सिर्फ दिल्ली नगर निगम बल्कि दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में व्यापारियों के हित जरूरत पड़ने पर जाएगी।
सुनवाई 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में
उल्लेखनीय है कि एमसीडी ने बृहस्पतिवार को कटरा नील में आठ दुकानों को सील किया था। एक स्थानीय नागरिक ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण और संपत्तियों के दुरुपयोग (रिहयाशी संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग) को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से रिपोर्ट मांगते हुए इस पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। अब इस मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है।
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