सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में MCD, चांदनी चौक में सीलिंग शुरू; 750 दुकानें दायरे में

इन संपत्तियों को पूर्व में नोटिस दिया जा चुका था इस पर व्यापारियों ने अपना जवाब भी दिया था लेकिन जवाब संतोषजनक न मिलने पर एमसीडी के सिटी सदर पहाड़गंज जोन के उपायुक्त के आदेश पर संपत्तियों पर सीलिंग की कार्रवाई हुई। एमसीडी उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार संपत्तियों का मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन किया जा रहा है। इसकी वजह से सीलिंग की जा रही है।

निगम सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों में सीलिंग का अभियान और तेज होगा। इसमें दूसरे बाजारों में भी सिलिंग की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को है। इससे पहले एमसीडी को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि चांदनी चौक में अवैध निर्माण और संपत्तियों के दुरुपयोग के जो मामले में है इसमें कोई हस्तक्षेप न करें।

सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों कटरा नील के साथ ही गली घंटेश्वर और अन्य इलाकों में सीलिंग की कार्रवाई होगी। एमसीडी उन सभी संपत्तियों की पहचान करने में जुटा है। फिलहाल 750 के कोरीब संपत्तियां इस दायरे में है, लेकिन यह आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि चांदनी चौक में बड़ी मात्रा में रिहायशी संपत्तियों का व्यवसायीकरण हुआ है। साथ ही पुरानी संपत्तियों को तोड़कर उन्हें शोरूम का आकार दे दिया गया है।

अभी तो संपत्तियों को दुरपयोग पर सील किया जा रहा है अगर, अवैध निर्माण वाली संपत्तियों को सील करने की बात आए तो हजारों संपत्तियां तो अकेले पुरानी दिल्ली और सदर बाजार इलाके में सील हो सकती है क्योंकि ज्यादातर संपत्तियों में अवैध निर्माण को लेकर शिकायतें हैं।

किन-किन संपत्तियों में हो सकती है सीलिंग और क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

चांदनी चौक के कटरा नील में हुई सीलिंग चांदनी चौक के दूसरे इलाकों में भी जा सकती है क्योंकि ज्यादातर कटरे पहले या तो रिहायशी इलाके होते थे। लेकिन कुछ सड़कों को भू-मिश्रित घोषित कर रखा है। ऐसे में इन इलाकों में केवल भूतल पर स्थित दुकानों का ही व्यावसायिक प्रयोग किया जा सकता है लेकिन समस्या यह इन इलाकों की सड़कों भूतल की दुकानों पर तो व्यावसायिक गतिविधियां हो रही है बल्कि जहां ऊपर की मंजिलों पर रिहायशी क्षेत्र होना चाहिए वहां पर भी दुकानें चल रही हैं।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चांदनी चौक क्षेत्र से संबंधित अनधिकृत निर्माण मामलों में पारित सभी स्थगन आदेश 31 दिसंबर से स्थगित और निष्प्रभावी हो जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को स्थगन आदेशों को रद्द करने के संबंध में कोई शिकायत है तो वह 31 दिसंबर से पहले अदालत में आवेदन कर सकता है। कोर्ट ने अवैध निर्माण और उन संपत्तियों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे जिनका उपयोग रिहायशी की बजाय व्यावसायिक हो रहा है।

व्यापारियों में बड़ी चिंता, राजनीतिक दल कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप

चांदनी चौक के कटरा नील में हुई सीलिंग की कार्रवाई के बाद चांदनी चौक के व्यापारी चिंतित है क्योंकि इसका प्रभाव पूरे चांदनी चौक पर पडेगा। जिसका सीधा असर लोगों व्यापार पर भी पडेगा। हालांकि अवैध निर्माण और चांदनी चौक के व्यवसायीकरण से दुखी लोग इसे स्वागत योग्य बता रहे है। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के महासचिव श्रीभगवान बंसल का कहना है कि व्यापारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीलिंग हुई है। व्यापारी यहां पर वर्षों से व्यापार कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रार्थना है कि इस मामले का समाधान निकाले और व्यापारियों को संरक्षण दें। वहीं, चांदनी चौक नागरिक मंच के महामंत्री प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सीलिंग एमसीडी ने नहीं प्रारंभ की बल्कि कटरा नीले के ही एक निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर पारित आदेश के तहत यह कार्रवाई हुई है। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के प्रमुख संजय भार्गव का कहना है कि चांदनी चौक का बहुत तेजी से व्यवसायीकरण किया जा रहा है जो कि सही नहीं है। इस पर समय रहते कार्रवाई और रोक लगनी चाहिए।