असम राइफल्स को भारतीय सेना के समान मिलेगी सैलरी? वेतन-पेंशन पर केंद्र सरकार को 3 महीने में लेना है निर्णय

जिसमें दोनों बल के वेतन और पेंशन लाभ के बीच अंतर को हाईलाइट किया जाएगा। साथ ही निर्देश दिया कि उक्त प्रतिवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा तीन महीने के अंदर विचार करके निर्णय लिया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि जब तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू थीं, तो असम राइफल्स को सेना के बराबर दर्जा दिया गया था। हालांकि, चौथे वेतन आयोग के साथ अचानक बदलाव आया, जब पैरामिलिट्री फोर्स को इस बराबर दर्जे से बाहर कर दिया गया।

पीठ ने कहा कि इस संबंध में एसोसिएशन अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे। एसोसिएशन ने याचिका में सरकार को यह पक्का करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी कि वेतन और पेंशन के मामले में असम राइफल्स के सदस्यों के साथ भारतीय सेना जैसा ही बर्ताव किया जाए।

असम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है और इसे 1835 में बनाया गया था। अब इसे सीमा सुरक्षा, खासकर इंडिया-म्यांमार सीमा और उत्तर-पूर्वी में आंतरिक सुरक्षा और काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है।

यह गृह मंत्रालय के अधीन है और इसकी भर्ती, वेतन, पेंशन व सर्विस कंडीशंस गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। हालांकि, फोर्स का ऑपरेशनल कंट्रोल भारतीय सेना या सैन्य मंत्रालय के पास होता है।

दोहरे ढांचे की वजह से लगातार शिकायतें सामने आई हैं और कर्मचारियों ने तर्क दिया है कि इस भ्रम की वजह से उन्हें रेगुलर आर्मी के मुकाबले वेतन, लाभ, पेंशन और कल्याण के मामले में नुकसान होता है।

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