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    Union Budget 2021: दिल्ली-एनसीआर को मिले बड़े तोहफे, हरियाणा और यूपी से और नजदीक होगी राजधानी

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    Updated: Tue, 02 Feb 2021 07:42 AM (IST)

    Union Budget 2021 केंद्र सरकार ने इसके लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में उल्लेखनीय बजट का आवंटन किया गया है। फिर चाहे एनसीआर में आवागमन हो या दिल्ली स ...और पढ़ें

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    बजट में कई हाईवे कॉरिडोर के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    नई दिल्ली। आम बजट से दिल्ली-एनसीआर के भी कई तोहफे मिले हैं, जिससे विकास की रफ्तार बढ़ेगी। अभी तक पैसेंजर ट्रेन की गति से आगे बढ़ रहीं दिल्ली-एनसीआर की तमाम सार्वजनिक परिवहन योजनाएं जल्द ही एक्सप्रेस ट्रेन की तेजी से रफ्तार पकड़ेंगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में उल्लेखनीय बजट का आवंटन किया गया है। फिर चाहे एनसीआर में आवागमन हो या दिल्ली से मुंबई अथवा कटरा तक का सफर, आने वाले कुछ ही वर्षों में काफी सुगम हो जाएगा।

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    रैपिड रेल के लिए 4,472 करोड़ रुपये

    दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष के बजट में एनसीआर परिवहन निगम को 4,472 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के दुहाई से साहिबाबाद के बीच के 17 किमी लंबे प्राथमिक खंड पर सिविल निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ ही रहा है, बजट आवंटित होते ही अब दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर का कार्य भी गति पकड़ लेगा। कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड पर 2023 तक और पूरे कॉरिडोर पर 2025 तक परिचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

     

    दिल्ली से कटरा छह घंटे में

    बजट में कई हाईवे कॉरिडोर के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस कॉरिडोर के निर्माण का काम 2023 तक पूरा होगा। इससे दिल्ली से माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा के बीच सफर महज छह घंटे में पूरा होगा।

    दिल्ली-मुंबई 13 घंटे में

    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस- वे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। इससे दिल्ली से मुंबई के बीच सड़क का सफर सिर्फ 13 घंटे में पूरा हो पाएगा। फिलहाल राजधानी जैसी ट्रेन से दिल्ली से मुंबई का सफर तय करने में तकरीबन 15 घंटे का समय लगता है।

    राजधानी दिल्ली-एनसीआर में चलेंगी नियो और लाइट मेट्रो

    रिठाला-नरेला और कीर्ति नगर-द्वारका कॉरिडोर की डीपीआर तैयार कर डीएमआरसी मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार के पास भेज चुकी है।

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