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    बाल भारती स्कूल ने छात्रों के लिए तैयार की ऑनलाइन मीडिया नीति, दिल्ली अभिभावक संघ ने किया विरोध

    By Prateek KumarEdited By:
    Updated: Wed, 02 Dec 2020 10:48 AM (IST)

    सर गंगा राम मार्ग स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल ने स्कूल के छात्रों के अभिभावकों को ऑनलाइन मीडिया पर गलत व्यवहार की छह पेज की इस नीति के साथ एक घोषणा प ...और पढ़ें

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    दिल्ली अभिभावक संघ ने पॉलिसी का विरोध कर मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल को लिखा पत्र।

    नई दिल्ली, रीतिका मिश्रा। दिल्ली के एक निजी स्कूल ने स्कूल के छात्रों व उनके अभिभावकों के लिए ऑनलाइन मीडिया पॉलिसी तैयार की है। स्कूल की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक इस पॉलिसी में छात्रों को यह बताया गया है कि ऑनलाइन  मीडिया का इस्तेमाल कितना और कैसे करना है। वहीं, स्कूल की इस पॉलिसी में यह बात भी स्पष्ट की है कि अगर छात्र ऑनलाइन मीडिया की इन नीति का उल्लघंन करते है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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    सर गंगा राम मार्ग स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल ने स्कूल के छात्रों के अभिभावकों को ऑनलाइन मीडिया पर गलत व्यवहार की छह पेज की इस नीति के साथ एक घोषणा पत्र भी दिया है। इसमें उन्हें स्कूल की इस नई पॉलिसी पर सहमति जतानी है।

    स्कूल ने अभिभावकों के लिए जो नीति तैयार की है उसमें अभिभावकों से कहा गया है कि वह स्कूल या स्कूल के किसी भी कर्मचारी या शिक्षक के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही नीति में स्कूल ने कहा है कि सोशल मीडिया अवसर भी है, तो साथ इसके खतरे भी हैं। ऐसे में स्कूल अपनी प्रतिष्ठा खतरे में नहीं डाल सकता है। इसके तहत स्कूल सोशल मीडिया में अभिभावकों व छात्रों की जिम्मेदारी तय कर रहा है।

    नीति में स्कूल ने कहा है की अक्सर अभिभावक यह नहीं समझ पाते है कि वह क्या लिख रहे हैं। अब इस नीति के बाद कोई अभिभावक अगर इस नीति का उल्लंघन करते हुए ऑनलाइन मीडिया पर कुछ लिखेगा करता है तो अभिभावकों को पहले बताया जाएगा कि उन्होंने क्या गलत लिखा है और उनसे बातचीत कर मामलें को खत्म करने की कोशिश की जायगी। फिर भी अभिभावक नहीं मानते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

    स्कूल की इस नई नीति पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली अभिभावक संघ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को लिखित शिकायत दी है। दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने लिखित शिकायत में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से मामलें में जांच बैठाकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।  अपराजिता के मुताबिक स्कूल शिक्षा निदेशालय के फीस संबंधी निर्देश जारी करने के बाद भी लॉकडाउन के दौरान से ही अभिभावकों से वार्षिक और विकास शुल्क के साथ पूरी फीस तिमाही फीस एक साथ ले रहा है।

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