Delhi Air Pollution: 25 साल में वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में उठाए गए ये 14 कदम, आप भी जानिये

By JP YadavEdited By:

Updated: Sun, 01 Nov 2020 09:39 AM (IST)

Delhi Air Pollution पिछले करीब 25 सालों में ऐसे कई प्रयास हुए हैं जिन्होंने देश की राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने का भरसक प्रयास किया है। हालांकि इनमें ज्यादातर प्रयास न्यायालय के आदेशों का नतीजा रहे।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi Air Pollution: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने के कारण इस बार भी दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आलम है कि अक्टूबर के अंतिम दिन सबसे ज्यादा प्रदूषण रहा और शनिवार सुबह वायु प्रदूषण का स्तर (Air Quality Index) 450 के पार चला गया। कुल मिलाकर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सर्दी की शुरुआत में पिछले कई सालों से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। बावजूद इसके पिछले करीब 25 सालों में ऐसे कई प्रयास हुए हैं, जिन्होंने देश की राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने का भरसक प्रयास किया है। हालांकि इनमें ज्यादातर प्रयास न्यायालय के आदेशों का नतीजा रहे। आइए जानते हैं कि प्रदूषण के खिलाफ बीते ढाई दशक में कब और कैसे कदम उठाए गए हैं।

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1994 - सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 1995 तक लेड युक्त पेट्रोल के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाए
1995 - सुप्रीम कोर्ट ने कैटालिटिक कंवर्टर्स का आदेश दिया
1996 - एच’ श्रेणी के उद्योगों का स्थानांतरण
1998 - पर्यावरण मंत्रलय ने ईपीसीए का गठन किया। कोर्ट ने बसों और टैक्सी को सीएनजी में बदलने का आदेश दिया
2003 - दिल्ली सहित 16 शहरों के लिए एक्शन प्लान बनाने का आदेश दिया
2009 - राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) में संशोधन
2018- हॉटस्पॉट की पहचान, कोयला आधारित पावर प्लांट दिल्ली में बंद किए। पेरिफेरल एक्सप्रेस वे खुला, केंद्र ने पराली जलाने पर रोक के लिए फंड की घोषणा की, एनजीटी ने राज्य स्तरीय एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा।
2019 - राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू
2020 - बीएस-6 की शुरुआत, नए वायु प्रदूषण कानून का आगाज
2010 - कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बसों के बेड़ेे में पांच हजार बसें शामिल, बीएस-4 लागू
2012 - मेट्रो का दूसरा चरण पूरा
2014 - पर्यावरण मंत्रलय ने एयर क्वालिटी इंडेक्स लांच किया
2016 - ऑड-ईवन लागू किया गया, ट्रकों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया गया
2017 - दिल्ली-एनसीआर के लिए व्यापक कार्य योजना को मंजूरी, ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान लागू