Raipur News: पेंशन योजना के नियम-शर्तों के खिलाफ शिक्षकों की हड़ताल, आज स्कूलों में लटके ताले

रायपुर,ऑनलाइन डेस्क। छत्तीसगढ़ सरकार की पेंशन योजना को लेकर राज्य के अधिकतर शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों का आरोप है कि इस पेंशन योजना में पात्रता की गणना 2018 से करने के कारण अनेक शिक्षक पेंशन से वंचित हो रहे हैं और इसके कारण कई शिक्षकों को अल्प पेंशन मिलेगा। 20 फरवरी को इसके विरोध में प्रदेशभर के शिक्षकों ने आंदोलन करने का फैसला किया।

सोमवार यानी 20 जनवरी को राज्य के लगभग सभी स्कूलों पर ताला लगा है। हालांकि, रायपुर के शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए अनुमति नहीं मिली क्योंकि यहां 20 से 28 फरवरी तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है।

पुरानी पेंशन से वंचित हो रहे हजारों शिक्षक

शिक्षक मोर्चा के शत्रुघन साहू,चन्द्रशेखर तिवारी, संजीव मानिकपुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत अप्रैल 2012 से सभी शिक्षकों की एनपीएस कटौती बंद कर पुरानी पेंशन हेतु कटौती प्रारंभ की गई है। वहीं, अब 10 महीने बाद शासन उसमें शासकीय सेवा का पेंच लगाकर हजारों शिक्षकों को पुरानी पेंशन से वंचित कर रहे हैं।

20 फरवरी को स्कूलों में रहेगी तालाबंदी

आज बड़ी संख्या में राज्य के शिक्षक हड़ताल पर है, जिसके कारण सैकड़ों स्कूल में तालाबंदी रहेगी, साथ ही शालाओं में अध्यापन ठप रहेगा। दरअसल, हड़ताल पर बैठे शिक्षक प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर पुरानी पेंशन, 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन, सहायक शिक्षको की वेतन विसंगति, क्रमोन्नाति, पदोन्नाति, व्याख्याता वर्ग को भी वन टाइम रिलेक्सेशन देने की मांग कर रहे हैं।

शिक्षकों में वित्त विभाग व पेंशन शाखा के द्वारा अपरिवर्तनीय विकल्प पत्र शीघ्र जमा करने के आदेश से काफी गुस्सा है, कई अधिकारी विकल्प पत्र भरे बिना वेतन नहीं देने की बात कर रहे है।

सीएम को सौपेंगे मांगपत्र

मुख्यमंत्री ने 2004 से जारी एनपीएस को भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त कर दिया है, ऐसे में शासकीय कर्मचारी हो चुके एलबी संवर्ग को लाभ मिलना चाहिए, किन्तु अधिकारियों के द्वारा नए आदेश निकालकर शासकीय हो चुके शिक्षको के पेंशन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ सभी वर्ग-संवर्ग के शिक्षक एक साथ मिलकर जिला मुख्यालय हिन्दी भवन दुर्ग के सामने धरना, प्रदर्शन, रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र सौपेंगे।

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