छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले; रेत खनन के नए नियम, क्रिकेट अकादमी को जमीन और कृषि भूमि मूल्यांकन में हुआ बदलाव

डिजिटल डेस्क, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों का असर प्रदेश के खनिज राजस्व, कृषि, और खेल विकास पर पड़ेगा। सरकार ने रेत के अवैध खनन पर लगाम कसने, कृषि भूमि के मूल्यांकन को तर्कसंगत बनाने और राज्य में क्रिकेट प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

रेत के अवैध खनन पर लगेगी लगाम, बनेंगे नए नियम

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 और 2023 को निरस्त करते हुए 'छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025' को मंजूरी दे दी है। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्ती से रोक लगाना है।

नई व्यवस्था के तहत रेत खदानों का आवंटन अब इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही, रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

राशि का 70 प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर होगा खर्च

मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इस संशोधन के बाद अब न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च करना अनिवार्य होगा। इन क्षेत्रों में पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता, आवास और पशुपालन शामिल हैं।

कृषि भूमि के मूल्यांकन नियमों में बड़ा बदलाव

सरकार ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त कर दिया गया है और पूरे रकबे की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार जैसी परियोजनाओं में सामने आई भूमि मूल्यांकन अनियमितताओं को रोकना है।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। शहरी सीमा से लगे गांवों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए अब दरें प्रति वर्गमीटर में निर्धारित की जाएंगी।

नवा रायपुर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। इस अकादमी की स्थापना का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। सरकार का मानना है कि इस अकादमी से न केवल राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान भी मिलेगी।