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    CG News: 90 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, PACL Chitfund कंपनी के दो डायरेक्टरों की कोर्ट में पेशी

    तिहाड़ जेल में बंद पीएसीएल चिटफंड कंपनी के दो निदेशकों को प्रोडक्शन वारंट पर पेश किया। पुलिस ने पीएसीएल चिटफंड कंपनी के निदेशकों के खिलाफ धारा 420 467 468 और डिपॉजिटरी इंटरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

    By Babita KashyapEdited By: Updated: Sun, 28 Aug 2022 11:29 AM (IST)
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    रायपुर पुलिस ने तिहाड़ जेल में बंद पीएसीएल चिटफंड कंपनी के दो निदेशकों को अदालत में पेश किया

    रायपुर, जागरण आनलाइन डेस्‍क। 90 crore fraud case: रायपुर पुलिस (Raipur Police) ने तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद पीएसीएल चिटफंड (PACL Chitfund) कंपनी के दो निदेशकों को यहां की अदालत में प्रोडक्शन वारंट पर पेश किया। निर्देशक गुरमीत सिंह (Gurmeet Singh) और सुब्रतो भट्टाचार्य (Subroto Bhattacharya) को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों के खिलाफ थाना मौदापारा व थाना गोबरा नवापारा में अपराध दर्ज है।

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    पुलिस ने पीएसीएल चिटफंड कंपनी के निदेशकों के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और डिपॉजिटरी इंटरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कंपनी के निदेशक गुरमीत और सुब्रतो भट्टाचार्य दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। पुलिस ने इन निदेशकों को प्रोडक्शन वारंट पर तलब कर पूछताछ की। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

    रायपुर में 274 चिटफंड कंपनियां, 3 लाख से ज्यादा निवेशक

    अकेले रायपुर जिले में 274 चिटफंड कंपनियों के तीन लाख से ज्यादा निवेशक हैं। इनमें से 4.14 करोड़ की राशि जून में आठ हजार से अधिक निवेशकों को वितरित की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि निवेशकों को 10 अरब से अधिक की राशि वापस की जानी है।

    अधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन इन दिनों चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी कर निवेशकों को राशि जल्द से जल्द लौटाने की तैयारी कर रहा है।

    अगले महीने 8 सितंबर को एक चिटफंड कंपनी की संपत्ति की नीलामी होनी है। चिटफंड कंपनियों की संपत्ति की पहचान के लिए रायपुर जिला प्रशासन की ओर से छह जिला कलेक्टरों को पत्र भी लिखा गया है।

    राज्य भर में 12 लाख से अधिक निवेशक

    राज्य भर में चिटफंड कंपनियों के 12 लाख से ज्यादा निवेशक हैं। बताया जा रहा है कि राज्य के निवेशकों को पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बांटे जाने हैं। इसके लिए सरकार की ओर से चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।