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    Post Office Savings Schemes: इस सरकारी स्कीम में 123 महीने में हो रहा पैसा डबल, ब्याज दर बढ़ने का हुआ फायदा

    Post Office Savings Schemes सरकार की ओर से किसान विकास पत्र के साथ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को बढ़ा दिया गया है। यह उन निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है जो सुरक्षित बचत योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं।

    By Abhinav ShalyaEdited By: Updated: Sun, 30 Oct 2022 10:28 AM (IST)
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    Post Office Savings Schemes Kisan Vikas Patra latest Interest Rate (Jagran File Photo)

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। एफडी में निवेश एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। पिछले कुछ समय में ब्याज दर बढ़ने के कारण निवेशकों के लिए यह एक अच्छा आकर्षक विकल्प बन गया है। बैंकों के साथ पोस्ट ऑफिस भी एफडी योजनाएं ऑफर करते हैं और पोस्ट ऑफिस सरकारी होने के कारण बैंकों के जितने ही भरोसेमंद माने जाते हैं।

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    ऐसे में अगर आप नई एफडी कराने की योजना बना रहे हैं, तो बढ़ती ब्याज दर के कारण ये एक अच्छा मौका हो सकता है। आज हम आपको ऐसी पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसमें 123 महीनों में पैसा डबल हो जाएगा।

    किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra -KVP)

    किसान विकास पत्र (KVP) पोस्ट ऑफिस की ओर से चलाई जाने वाली एक लोकप्रिय एफडी स्कीम है। सरकार की ओर से हाल में किसान विकास पत्र पर मिलने वाली ब्याज में इजाफा किया गया था, जिसके अब इस एफडी योजना में 123 महीने यानी 10 साल 3 महीने में पैसा डबल हो रहा है।

    18 वर्ष से अधिक का कोई भी नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है। इसके अलावा कोई भी अभिभावक नाबालिग के आधार पर केवीपी करा सकते हैं। केवीपी में आप 1,000 रुपये के न्यूनतम निवेश के शुरुआत कर सकते हैं और इसमें अधिकतम निवेश की कोई भी सीमा नहीं है। बता दें, केवीपी में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत आयकर में छूट मिलती है।

    किसान विकास पत्र पर ब्याज दर

    आरबीआई की ओर से पिछले कुछ महीनों में ब्याज दरों को तेजी से बढ़ाया गया है, जिसके बाद बैंकों के द्वारा भी एफडी पर ब्याज को बढ़ाया जा रहा है। इस वजह से सरकार ने सितंबर में तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर ) के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को 0.30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ोतरी में केवीपी पर दी जाने वाली ब्याज को 0.1 प्रतिशत बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले 6.9 प्रतिशत थी।

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