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Green Hydrogen Mission साबित होगा वरदान, एक्सपर्ट्स बोले - लाखों नौकरियों के साथ मिलेंगे ये फायदे

केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए Green Hydrogen Mission को एक्सपर्ट्स देश के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। इससे लाखों नए रोजगार पैदा होने के साथ कई और भी फायदे मिलेंगे। (प्रतीकात्मक फोटो /फाइल)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaPublished: Tue, 17 Jan 2023 05:21 PM (IST)Updated: Tue, 17 Jan 2023 05:21 PM (IST)
Green Hydrogen Mission साबित होगा वरदान, एक्सपर्ट्स बोले - लाखों नौकरियों के साथ मिलेंगे ये फायदे
Green Hydrogen Mission India (प्रतीकात्मक फोटो /फाइल)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर जानकारों का कहना है कि ये देश के नेट जीरो लक्ष्य को पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा की लागत कम होगी, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लाखों रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।

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बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की ओर से चार जनवरी को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर मंजूरी दी गई थी, जिसका लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब और स्वच्छ ऊर्जा का एक सोर्स के रूप में विकसित करना है। इस मिशन का उद्देश्य कम से कम 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ 2030 तक 125 गीगावॉट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विकसित करना है।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट?

रिन्यू पावर के अध्यक्ष और सीईओ, सुमंत सिन्हा का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि मांग निर्माण, प्रोत्साहन और साझेदारी पर जोर देश में ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग को शुरू करेगा और भारतीय कंपनियों को वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के साथ बराबरी पर रहने में सक्षम बनाएगा। इंडस्ट्री देश के इस मिशन का सर्मथन करने के लिए तैयार है।

सरकारी कंपनी एनएचपीसी से पूर्व सीएमडी अभय कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान में प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन की कीमत लगभग 3 अमेरिकी डॉलर है। सरकार के इस मिशन के बाद आने वाले समय में यह आधे से भी कम हो जाएगा।

गोल्डी सोलर के एमडी, ईश्वर ढोलकिया ने कहा कि यह कार्यक्रम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। इस मिशन तहत मिलने वाले इंसेंटिव, इलेक्ट्रोलाइजर जैसी इनपुट सामग्री की लागत को कम करने में मदद करेगा, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी।

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