Vodafone Idea का कोई अस्तित्व रहेगा या नहीं? एजीआर बकाया के फैसले पर विश्लेषक लगा रहे ये कैसे-कैसे अनुमान

इस फैसले के बाद कंपनी को राहत आंशिक बकाया माफी या भुगतान समयसीमा में विस्तार, या दोनों के रूप में मिल सकती है। सिटी ने कहा कि इस कदम से कंपनी के स्थायित्व को लेकर बनी अनिश्चितता भी दूर होगी और बैंक वित्तपोषण योजना को गति मिल सकती है। कंपनी 25,000 करोड़ रुपये की बैंक वित्तपोषण जुटाने की प्रक्रिया में है, जो अब तक एजीआर विवाद के कारण अटका हुआ था।

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विश्लेषकों के मुताबिक, संभावित राहत से वोडाफोन आइडिया को लेकर निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और कंपनी को भविष्य में अतिरिक्त इक्विटी जुटाने में मदद मिल सकती है। इससे सरकार की मौजूदा 49 फीसदी हिस्सेदारी में भी कमी आ सकती है। एमके ग्लोबल फर्म ने कहा कि इस निर्णय से सरकार को वोडाफोन आइडिया की दीर्घकालिक भुगतान-क्षमता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अवसर मिला है।

हालांकि, फर्म ने ऊंचे ऋण स्तर और अनिश्चित सरकारी रुख के कारण वोडाफोन आइडिया के शेयर पर अपनी ‘सेल’ रेटिंग बरकरार रखी है। वोडाफोन आइडिया ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद बीएसई को दी सूचना में कहा था कि वह दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर इस मुद्दे का समाधान करने को तत्पर है।

28 अक्टूबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर में गिरावट देखने को मिली। इसमें 5.31% की गिरावट देखने को मिली। यह ₹9.44 पर बंद हुआ। पिछले महीने की तुलना में 18.08% और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 14.79% की बढ़ोतरी हुई है। 27 अक्टूबर, 2025 को इस शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम मूल्य ₹10.57 था और 14 अगस्त, 2025 को इसका 52-सप्ताह का निम्नतम मूल्य ₹6.12 था।

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(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)