EPFO Pension: प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिनिमम कितनी मिलती है पेंशन, बढ़कर हो जाएगी इतनी; समझें कैलकुलेशन

EPFO के तहत कितनी मिलती है न्यूनतम पेंशन?

ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के तहत न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपये प्रति माह है। यह 2014 में तय की गई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।  कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) में न्यूनतम पेंशन मई 2025 से बढ़ाकर ₹7,500 किए जाने की उम्मीद है। इस वृद्धि का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक जीवनयापन योग्य पेंशन प्रदान करना है और इसमें मुद्रास्फीति से जुड़ा एक महंगाई भत्ता (DA) घटक शामिल होगा, जिसे वर्ष में दो बार समायोजित किया जाएगा।

बढ़ेगी पेंशन?

सरकार EPFO के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में इजाफा भी करेगी। इसे लेकर काम भी शुरू हो गया है।विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मौजूदा मुद्रास्फीति को देखते हुए 1,000 रुपये की राशि बहुत कम है। ट्रेड यूनियन और पेंशनभोगियों के विभिन्न संघ लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीटी पेंशन में 7.5 गुना वृद्धि नहीं करेगा और इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये करने पर विचार कर सकता है। हालांकि, अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया कि इसमें कितनी वृद्धि होगी। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इसे लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। 

EPS के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। इसके लिए, कर्मचारी का कम से कम ईपीएफओ का सदस्य होना जरूरी है। और 10 साल तक उनका पीएफ कटना जरूरी है। पेंशन का लाभ 58 साल की उम्र के बाद शुरू होता है।

EPFO के तहत कैसे तय की जाती है पेंशन?

ईपीएस के अंतर्गत पेंशन की गणना एक निश्चित सूत्र का उपयोग करके की जाती है: पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70

पेंशन योग्य वेतन, सेवा के अंतिम 60 महीनों का औसत मूल वेतन + महंगाई भत्ता है, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। पेंशन योग्य सेवा, सेवा के कुल वर्षों को दर्शाती है, यदि यह 6 महीने या उससे अधिक है तो इसे पूर्णांकित किया जाता है, और पेंशन के लिए पात्र होने के लिए आपको कम से कम 10 वर्षों की सेवा की आवश्यकता होती है।

पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है। इसका अर्थ है कि यदि किसी सदस्य ने 35 वर्षों तक सेवा की है, तो उसे अधिकतम 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिल सकती है।

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