DA Hike News : केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, इतना बढ़ सकता है डीए; जानें कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी?
DA Hike News केंद्र सरकार जल्द ही उनके महंगाई भत्ते (DA- Dearness Allowance) में बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार कर्मचारियों को इस बार 4% DA बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। इसका मतलब ये है कि जिनकी बेसिक सैलरी 18000 रुपए है उन्हें करीब 720 हर महीने ज्यादा मिलेगा। वहीं उच्च वेतन पाने वालों को इसका सीधा फायदा हजारों में होगा।

नई दिल्ली| DA hike July 2025 : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। क्योंकि, केंद्र सरकार जल्द ही उनके महंगाई भत्ते (DA- Dearness Allowance) में बढ़ोतरी कर सकती है। दावा है कि सरकार कर्मचारियों (central govt employees) को इस बार 4% DA बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। इसका मतलब ये है कि जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, उन्हें करीब 720 हर महीने ज्यादा मिलेगा। वहीं, उच्च वेतन पाने वालों को इसका सीधा फायदा हजारों में होगा।
साल में दो बार बढ़ाया जाता है DA
दरअसल, सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है, जिसकी घोषणा आमतौर पर मार्च में की जाती है। वहीं, दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होती है, जिसका ऐलान सितंबर में होता है। माना जा रहा है कि इस बार एक जुलाई 2025 से बढ़ा हुआ DA मिल सकता है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन केंद्र सरकार इसे जल्द कैबिनेट में रख सकती है।
एक करोड़ कर्मचारियों को लाभ
DA बढ़ाने का फैसला AICPI इंडेक्स पर आधारित होता है, जिसे श्रम मंत्रालय (Ministry of Labor) हर महीने जारी करता है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे 4% बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद कुल महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा।
अगर ऐसा होता है, तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, नया वेतन ढांचा लागू करने पर भी विचार हो सकता है। इससे करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। महंगाई दर बढ़ने के चलते ये कदम कर्मचारियों की जेब को थोड़ी राहत देगा।
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आठवां वेतन भी हो सकता है लागू
सरकार ने सोमवार यानी 21 जुलाई को आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग का गठन जल्द होगा, लेकिन अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने की उम्मीद है।
आयोग के लिए शर्तें तय करने की प्रक्रिया चल रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इससे 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सैलरी में 25-30% बढ़ोतरी की उम्मीद है।
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