छोटे कारोबरी कहां-कहां बेच सकते हैं अपना सामान, ये हैं 4 बेस्ट ऑनलाइन पोर्टल, कमाई को लगेंगे पंख
भारत की जीडीपी में एमएसएमई (MSME) का अहम योगदान है पर FY25 में 35000 से ज़्यादा यूनिट्स बंद हुईं जिसका मुख्य कारण बिक्री में गिरावट रही। छोटे कारोबारी अमेज़न बिजनेस और एमएसएमई मार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेच सकते हैं। सरकारी विभागों तक पहुंच के लिए GeM पोर्टल एक अच्छा विकल्प है। TReDS जैसे B2B प्लेटफॉर्म से पेमेंट में सुविधा होती है।
नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (Micro, Small & Medium Enterprises) या एमएसएमई (MSME) भारत की जीडीपी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई भारत में करोड़ों लोगों को रोजगार भी देते हैं। फिर भी FY25 में 35000 से अधिक एमएसएमई यूनिट्स बंद हुईं। इसकी बड़ी वजह है सेल्स में गिरावट। इस स्थिति में एमएसएमई वेंचर्स के मालिकों को पता होना चाहिए कि वे अपने प्रोडक्ट्स कहां बेच सकते हैं। यहां हम आपको ऐसे ही ऑनलाइन पोर्टल्स की जानकारी दें।
क्या-क्या हैं ऑप्शन
छोटे कारोबारी अमेजन बिजनेस (Amazon Business) और एमएसएमई मार्ट (MSME Mart) जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेच सकते हैं। वहीं GeM (Government e Marketplace) पोर्टल जैसे सरकारी इनिशिएटिव्स में भाग ले सकते हैं।
उनके पास TReDS जैसे B2B प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने का भी मौका है और अपनी पहुँच बढ़ाने और NSIC जैसे सरकारी संगठन के जरिए भी खरीदारों से जुड़ने और अपने बिक्री चैनल का विस्तार करने का अवसर है।
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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म
एमएसएमई अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने और बड़े ग्राहक आधार तक एक्सेस हासिल करने के लिए ऑनलाइन रिटेल और बी2बी प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन बिजनेस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
GeM Portal
GeM पोर्टल एक सरकारी पहल है जो MSMEs को सरकारी विभागों और संगठनों को सीधे बिक्री करने की सुविधा देता है। GeM का सबसे बड़ा फायदा है पूरे भारत में सभी सरकारी विभागों तक ऑनलाइन पहुंच।
B2B Marketplaces
MSME Mart जैसे प्लेटफॉर्म एमएसएमई को बिजनेस-2-बिजनेस लेनदेन के लिए खरीदारों और सप्लायर्स से जोड़ने में विशेषज्ञ हैं।
TReDS Platforms
RXIL, M1xchange और इनवॉयसमार्ट जैसे ये प्लेटफॉर्म एमएसएमई के लिए इनवॉयस डिस्काउंटिंग और पेमेंट की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे उन्हें तेजी से पेमेंट मिलने और अपने कैश फ्लो में सुधार करने में मदद मिलती है। एमएसएमई 45 डेज पेमेंट नियम के तहत बड़ी कंपनियों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को माल या सेवा प्राप्त करने के 45 दिनों के भीतर भुगतान करना जरूरी है।
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