Farmer Budget 2022: किसानों के लिए लोन से जुड़ी 'खुशखबरी', एक और तोहफा दे सकती है मोदी सरकार

नई दिल्ली, पीटीआइ । सूत्रों के अनुसार, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले 2022-23 के बजट में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर लगभग 18 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये का है। सूत्रों ने कहा कि सरकार हर साल कृषि क्षेत्र के लिए ऋण लक्ष्य बढ़ा रही है और इस बार भी 2022-23 के लिए लक्ष्य को बढ़ाकर 18-18.5 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि महीने के आखिरी सप्ताह में बजट को अंतिम रूप देते समय इस संख्या को फाइनल किया जाएगा।

सरकार बैंकिंग क्षेत्र के लिए फसल ऋण लक्ष्य सहित वार्षिक कृषि ऋण निर्धारित करती है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक होती है। 2017-18 में किसानों को 11.68 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जो उस वर्ष के लिए निर्धारित 10 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से बहुत अधिक है। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10.66 लाख करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरित किए गए, जो 9 लाख करोड़ रुपये के ऋण लक्ष्य से अधिक है।

उच्च कृषि उत्पाद हासिल करने के लिए ऋण एक महत्वपूर्ण निवेश है। सूत्रों ने कहा कि संस्थागत ऋण किसानों को गैर-संस्थागत स्रोतों से अलग करने में भी मदद करेगा, जहां वह ज्यादा ब्याज की दरों पर उधार लेने के लिए मजबूर होता हैं। आम तौर पर, कृषि ऋण पर नौ प्रतिशत की ब्याज दर लगती है। हालांकि, सरकार सस्ती दर पर अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है।

सरकार किसानों को तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण को सात प्रतिशत प्रति वर्ष की प्रभावी दर से सुनिश्चित करने के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। देय तिथि के भीतर ऋणों की शीघ्र अदायगी के लिए किसानों को तीन प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर चार प्रतिशत हो जाती है। ऐसे अगर सरकार कृषि ऋण लक्ष्य को और बढ़ाती है तो इससे किसानों को फायदा होगा। ज्यादा किसान लोन ले पाएंगे।

औपचारिक ऋण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों के कवरेज को बढ़ाने के लिए, आरबीआई ने बिना किसी चीज को गिरवी रखने वाले कृषि ऋण की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।