Budget Expectations: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों ने बजट में समर्थन उपायों की मांग की

नई दिल्ली, पीटीआइ। निर्यातकों ने आगामी बजट में देश के आउटबाउंड शिपमेंट के विकास को बढ़ावा देने के लिए RoDTEP योजना के लिए आवंटन में वृद्धि, प्लास्टिक तैयार माल पर उच्च आयात शुल्क, भारतीय शिपिंग लाइन की स्थापना और चमड़े के उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण आदानों के शुल्क मुक्त आयात के लिए छूट बहाल करने सहित समर्थन उपायों की मांग की है। उन्होंने रसद चुनौतियों का समाधान करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन, और एमएसएमई कंपनियों का समर्थन करने के लिए भागीदारी और एलएलपी पर आयकर में कमी का भी सुझाव दिया है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) ने कहा कि वैश्विक ख्याति की भारतीय शिपिंग लाइन बनाने के लिए बड़ी भारतीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे विदेशी शिपिंग लाइनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। बढ़ती माल ढुलाई लागत और वैश्विक शिपिंग कंपनियों पर इसकी निर्भरता के कारण निर्यात क्षेत्र प्रमुख मुद्दों का सामना कर रहा है।

फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, विदेशी मार्केटिंग निर्यातकों के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर एमएसएमई के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक लागत आती है। हमें निर्यातकों को उनकी कर योग्य आय के खिलाफ कटौती करने की अनुमति देने के लिए अंतराष्ट्रीयकरण के लिए डबल टैक्स कटौती योजना लाने की आवश्यकता है।

मुंबई स्थित निर्यातक और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शारदा कुमार सराफ ने कहा कि निर्यात उत्पादन पर कर्तव्यों और करों की प्रतिपूर्ति (आरओडीटीईपी) निर्यात मार्केटिंग का समर्थन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है, लेकिन इसका मौजूदा बजट लगभग 40,000 करोड़ रुपये अपर्याप्त है।

सराफ ने कहा, हमें उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस तथ्य का संज्ञान लेंगे और RoDTEP के लिए उपयुक्त बजट लाएंगे।

प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (प्लेक्सकॉन्सिल) के अध्यक्ष अरविंद गोयनका ने सुझाव दिया कि प्लास्टिक के तैयार माल पर आयात शुल्क पॉलिमर कच्चे माल की तुलना में कम से कम 5 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। गोयनका ने कहा, उदाहरण के लिए, पीवीसी रेजिन पर आयात शुल्क 10 फीसद है और मूल्य वर्धित पीवीसी सामान पर भी 10 फीसद है, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।