Budget 2022: सड़क परिवहन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय विकास क्षेत्र को आगामी केंद्रीय बजट में राहत की उम्मीद
केंद्रीय बजट 2022 (Union Budget 2022) से सड़क परिवहन क्षेत्र को कई उम्मीदे हैं। वित्तीय विकास क्षेत्र में सरकार खुलकर खर्च करने के स्थिति में दिखाई दे रही है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में खर्च बढ़ा सकती है।
नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। आज सुबह 11 बजे भारत की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगी। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृव में बीजेपी सरकार का यह 10वां और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह चौथा बजट होगा। आइए जानते है कि बजट 2022 (Budget 2022) में सड़क परिवहन (Road Transport), वित्तीय विकास (Financial Development) और सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) के लिए क्या कुछ खास हो सकता है।
बजट 2022 में सड़क परिवहन क्षेत्र के विकास को मिलेगी गति
Budget 2022 For Road Transport: कोरोना काल में रोड़ ट्रांसपोर्ट ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके चलते लाकडाउन के दौरान लोगों को अपने घरों पर आवश्यक वस्तुओं सहित कई चीजों की आपूर्ति मिलती रही है। मोदी सरकार के बजट में सड़क परिवहन क्षेत्र को लगातार बढ़ोतरी मिली है। वहीं, अब बजट 2022 से इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को कई उम्मीदे हैं। पिछले काफी सालों से सड़क परिवहन से जुड़े लोग इस क्षेत्र को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसके चलते कोरोना के कारण लोगों को उम्मीद है कि सरकार बजट 2022 (Budget 2022) में सड़क परिवहन (Road Transport) से जुड़े लोग की भूमिका को देखते हुए कुछ खास घोषणा कर सकती है। पिछले साल 2021 के मुकाबले इस साल सड़क परिवहन क्षेत्र (Road Transport Sector) को 50 फीसदी तक बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते पिछले साल 2021-22 में सड़क व राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की सीमा प्रतिदिन 36.5 किमी तक पंहुच गई है। इससे पहले साल 2019-20 में सड़क व राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) के निर्माण की प्रतिदिन सीमा 28 किमी रही थी। इस साल इसमें और भी तेजी आ सकती है।
बजट 2022 में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए क्या संभावनाए हो सकती
Budget 2022 For Infrastructure Sector: इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र (Infrastructure Sector) को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार इस क्षेत्र में खर्च बढ़ा सकती है। मोदी सरकार ने शुरू से ही इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) क्षेत्र में पुल, बाध, सड़के और शहरी बुनियादी ढ़ांचा का विकास करने के लिए कई तरह की नीतियो की शुरुआत की है। सरकार ने शुरू से ही इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काफी जोर दिया है। रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (Infrastructure Development) पर सरकार का जोर रहेगा। पिछले महीने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union MInister Nitin Gadkari) ने कहा था कि अगले दो से तीन सालों में सड़क परिवहन मंत्रालय ने 7 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं (Infrastructure projects) को गति देने की योजना बनाई है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पिछले साल 2021 में बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए पीएम गतिशक्ति (PM Gati Shakti) का शुभारंभ किया। इसे देखते हुए सरकार बजट 2022 (Budget 2022) में भी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए कई तरह की नीतियों की घोषणा कर सकती है।
वित्तीय विकास क्षेत्र को क्या उम्मीदे है बजट 2022 से
Budget 2022 for Financial Development Sector: वित्तीय विकास (Financial Development) क्षेत्र में भी सरकार खुलकर खर्च करने के स्थिति में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को बजट 0222 में जीडीपी का आवंटन 1.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.3 प्रतिशत करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि सरकार इस साल करदाताओं को बजट में राहत दे सकती है। बैंकिंग क्षेत्र (Banking Sector) को मजबूत करने के सरकार कुछ घोषणा कर सकती है। बीमा क्षेत्र में सरकार 80 डी के तहत मेडिक्लेम (Mediclaim) पर मिलने वाली टैक्स छूट (Tax exemption) की लिमिट को 50 हजार रुपये तक कर सकती है। सरकार की ओर से बजट 2022 (Budget 2022) में स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी (GST) कम करने से लोगों को बीमा लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पिछले लोगों ने काफी तेज से डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को अपनाया है। इसके चलते सरकार ई-पेमेंट (E-payment) को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए कदम उठा सकती है।
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