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Social Welfare Budget 2022: सोशल सेक्टर को मोदी सरकार दे सकती है बड़ी सौगात, वित्त मंत्री कर सकती हैं ये ऐलान

Social Welfare Budget 2022 Expectation जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार इस बार एक वेल्फेयर स्कीम ( Welfare Scheme) लाने की तैयारी में है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा गरीबों और वंचित वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को व्यवहारिक बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

By Mahen KhannaEdited By: Published: Mon, 31 Jan 2022 02:08 PM (IST)Updated: Tue, 01 Feb 2022 08:20 AM (IST)
Social Welfare Budget 2022: सोशल सेक्टर को मोदी सरकार दे सकती है बड़ी सौगात, वित्त मंत्री कर सकती हैं ये ऐलान
समाज कल्याण बजट 2022 में हो सकतें हैं कई बड़े ऐलान। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, जेएनएन (Budget 2022-23 for Social Welfare)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री अपने इस आम बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। इन घोषणाओं में इस बार सोशल सेक्टर पर भी काफी जोर दिए जाने की चर्चा है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार इस बार एक वेल्फेयर स्कीम ( Welfare Scheme) लाने की तैयारी में है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा गरीबों और वंचित वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को व्यवहारिक बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए हितग्राहियों को फायदा दिलाने के लिए सीधे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं।

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पीएम किसान निधि की तर्ज पर होगी नई सामाजिक सुरक्षा योजना

जानकारी के अनुसार देश के कई पिछड़े इलाकों में रहने वाले गरीबों, प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को कोरोना काल में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कई लोगों की तो इस दौरान नौकरी तक जा चुकी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा योजना ( Welfare Scheme) में पीएम किसान निधि योजना की तरह लाभार्थियों को सीधे बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। जानकारों का मानना है कि ऐसे समय में जब लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, इस वक्त उनके हाथ में मिलने वाली यह राशि उनकी बड़ी मदद करेगी।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बन सकते हैं नए नियम

सरकार इस बजट में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों पर फोकस करते हुए उनके लिए नए नियमों की भी घोषणा कर सकती है। सरकार असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के साथ शोषण को रोकने के लिए कड़े नियमों की घोषणा भी इस बजट में कर सकती है। जानकारी के अनुसार सरकार मौजूदा योजनाओं में भी बदलाव करके आकर्षक बना सकती है। इनमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस को भी शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही मासिक योगदान को घटाने का ऐलान भी इस योजना के अंतर्गत हो सकता है। बहरहाल कुल मिलाकर इस बजट से सोशल सेक्टर को काफी फायदा होने की उम्मीद है।


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