क्या माफ होगा किसानों का कर्ज, कृषि सुधारों को लेकर क्या है प्लान? जानिए संसद में सरकार ने क्या कहा

नई दिल्ली। किसानों की कर्जमाफी (Waiver of Agricultural Loans) को लेकर सरकार ने संसद में अहम बयान दिया है। दरअसल, संसद सदस्यों ने किसानों के मुद्दे पर कई सवाल पूछे, जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया। सांसदों ने सरकार से लिखित सवालों में पूछा, "क्या सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सभी बकाया कृषि लोन की माफी हेतु कोई राष्ट्रव्यापी योजना बनाने का विचार कर रही है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? इस पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है।

सवाल पर सरकार का जवाब

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बकाया कृषि लोन को माफ करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। हालाँकि, केंद्र सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना शामिल है।

खास बात है कि इस योजना में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत रियायती ब्याज दरों पर ₹3 लाख तक का फसल ऋण प्रदान किया जाता है।

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इसके अलावा, संसद सदस्यों ने पूछा कि क्या सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सभी बकाया कृषि ऋणों की माफी हेतु कोई राष्ट्रव्यापी योजना बनाने का विचार कर रही है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।