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    DA Hike: सरकार ने डीए तो बढ़ा दिया लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर कब मिलेगा? तारीख आ गई सामने

    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:07 PM (IST)

    DA Hike Arrear केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की है जिससे यह 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और कर्मचारियों को जुलाई अगस्त और सितंबर का एरियर अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा। इस निर्णय से 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

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    सरकार ने DA तो बढ़ा दिया लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर कब मिलेगा? तारीख भी आ गई सामने

    नई दिल्ली। DA Hike Arrear: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। दशहरा और दिवाली से ठीक पहले बढ़ा यह डीए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस की तरह है। डीए तो बढ़ गया लेकिन यह लागू कब से होगा और इसका एरियर कब मिलेगा। यह सवाल बहुत से कर्मचारियों के मन में उठ रहा है। आइए हम इन सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं।

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    कब मिलेगा बढ़े हुए डीए का एरियर

    इस संशोधन के साथ, महंगाई भत्ता मूल वेतन और पेंशन के 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी। यानी कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त सितंबर का एरियर भी मिलेगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा।

    यानी अक्टूबर महीने की वेतन के साथ आपको पुराने महीनों का एरियर भी मिलेगा। यह लाखों लोगों के लिए समय पर त्योहारी बोनस होगा। इस निर्णय से 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

    बढ़े हुए डीए से कितनी बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?

    30,000 रुपये मूल वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए, यह बढ़ोतरी 900 रुपये प्रति माह अतिरिक्त होगी। 40,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 1,200 रुपये मासिक की बढ़ोतरी मिलेगी। तीन महीनों में, बकाया राशि 2,700 रुपये से 3,600 रुपये के बीच होगी, जिससे त्योहारी खरीदारी के मौसम से ठीक पहले अतिरिक्त खर्च करने की क्षमता मिलेगी।

    क्या होता महंगाई भत्ता?

    महंगाई भत्ते यानी DA (कर्मचारियों के लिए) और महंगाई राहत यानी DR (पेंशनभोगियों के लिए) को मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। यह समायोजन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) से जुड़ा होता है, जो जीवन-यापन की लागत के रुझानों को दर्शाता है। यह 3 प्रतिशत की वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन है। 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। 

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