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    वोडाफोन आइडिया के शेयरों में बड़ी तेजी, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बयान से मिली राहत, AGR बकाया से जुड़ा है मामला

    Updated: Fri, 19 Sep 2025 11:58 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एजीआर मामले पर वोडाफोन आइडिया की ओर से दायर अर्जी का विरोध नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया ने अतिरिक्त AGR (Adjusted Gross Revenue) बकाया ₹9450 करोड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें कंपनी ने दावा किया कि ये अतिरिक्त मांग सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले से बाहर है।

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    सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने वोडाफोन आइडिया की अर्जी का विरोध नहीं किया है।

    नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया के शेयरोधारकों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने इस टेलिकॉम कंपनी की अर्जी का विरोध नहीं किया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम वोडाफोन आइडिया की याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं। दरअसल, वोडाफोन आइडिया ने AGR मामले में बकाया रकम का फिर से कैलकुलेशन करने की मांग की थी। वोडाफोन आइडिया ने अतिरिक्त AGR (Adjusted Gross Revenue) बकाया ₹9,450 करोड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कंपनी ने दावा किया कि ये अतिरिक्त मांग सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले से बाहर है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

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    इस खबर के आने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा उछल गए हैं और 8.82 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

    सुनवाई में क्या हुआ

    उधर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) ने सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले को लेकर वोडाफोन आइडिया की यह मांग पर अपना पक्ष रखा। वहीं, वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि एजीआर के कुछ आंकड़ों में डुप्लीकेशन हुआ है और वे 2017 से पहले के बकाया की फिर से जांच चाहते हैं.

    दरअसल,वोडाफोन आइडिया का कुल AGR बकाया ₹83,400 करोड़ के लगभग है, जिसकी सालाना किश्तें मार्च 2026 से शुरू होंगी। इस मामले में वोडाफोन आइडिया ने सरकार की तरफ से मांगे गए AGR की अतिरिक्त राशि को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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    बता दें कि एजीआर बकाया के चलते यह टेलिकॉम कंपनी लगातार भारी कर्ज और नकदी संकट से जूझ रही है। सरकार ने कंपनी को बचाने के लिए हिस्सेदारी भी खरीदी और अन्य कदम उठाए हैं। भारत सरकार की वोडाफोन आइडिया में 49 फीसदी तक हिस्सेदारी है।