क्या AGR बकाया मामले में Vodafone Idea को मिलेगी राहत, PMO लेगा फैसला? बाजार बंद होने के बाद आया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से AGR बकाया पर राहत मिलने की उम्मीद को लेकर वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea Share Price) के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। इस बीच कंपनी को मिलने वाली राहत पर एक और बड़ा अपडेट आया है। दरअसल, संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने साफ किया है कि वोडाफोन आइडिया के AGR बकाया पर कोई भी अतिरिक्त राहत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक रूप से तय की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), वित्त मंत्रालय, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूरसंचार विभाग (DoT) शामिल होंगे।

न्यूज साइट मनीकंट्रोल को दी जानकारी में स्टेट मिनिस्टर पेम्मासानी चंद्रेशेकर ने कहा, "देखिए, हमने हाल ही में वोडाफोन आइडिया के कर्ज को इक्विटी में बदल दिया है। सरकार ने वह सब कुछ किया है जो हमें लगा कि हम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और बदलाव पर हमारी कोई योजना नहीं है।"

पीएम समेत इन लोगों को लेना होगा फैसला

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मामला किसी एक मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से कहीं ज़्यादा बड़ा है। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर कोई एक व्यक्ति फैसला ले सके। कैबिनेट, पीएम मोदी, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया - इन सभी को एक साथ बैठकर इन मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। यह कोई छोटी रकम नहीं है जिस पर किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाए। इस समय, ऐसा कुछ भी नहीं है।

क्या PMO को मिला है कोई प्रस्ताव?

पेम्मासानी चंद्रशेखर से जब यह पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को दूरसंचार विभाग से वोडाफोन आइडिया को राहत देने का कोई प्रस्ताव मिला है, शेखर ने जवाब दिया: "हमें इसकी जानकारी नहीं है।" रिपोर्टों से पता चलता है कि दूरसंचार विभाग ने पीएमओ को "कई राहत विकल्प" प्रस्तावित किए हैं, जिनमें एजीआर भुगतान पर दो साल की नई रोक, छोटी वार्षिक किश्तें, और जुर्माने व ब्याज में छूट शामिल है।

इस खबर के बाद से वोडाफोन आइडिया के शेयरों में लगातार 2 कारोबारी सत्रों से तेजी है। बीते शुक्रवार कंपनी के शेयर 8 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए थे तो 25 अगस्त को साढ़े 4 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए हैं।