Vodafone Idea को बड़ी राहत दे सकती है सरकार, ₹2 लाख करोड़ के बकाया पर वन-टाइम सेटलमेंट की तैयारी; कल रॉकेट बनेंगे शेयर?
सरकार Vodafone Idea को बड़ी राहत देने की तैयारी में है जिसके तहत कंपनी पर बकाया करीब 2 लाख करोड़ रुपए के पुराने शुल्कों का एकमुश्त निपटान किया जा सकता है। इसमें ब्याज और जुर्माना माफ करने के साथ मूल रकम पर भी रियायत देने पर विचार हो रहा है। सरकार का यह कदम टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और भारत-यूके के रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेगा।

नई दिल्ली| सरकार, देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार कंपनी पर बकाया करीब 2 लाख करोड़ रुपए के पुराने शुल्कों को लेकर वन-टाइम सेटलमेंट (एकमुश्त निपटान) योजना पर विचार कर रही है।
इस प्रस्ताव के तहत सरकार ब्याज और जुर्माना माफ कर सकती है और मूल रकम पर भी रियायत देने का रास्ता निकाल सकती है। फिलहाल इस पर चर्चा चल रही है और फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी नए समझौते में ऐसा प्रावधान होगा जिससे दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटरों को कोई कानूनी आपत्ति न हो।
2016 से अब तक कोई क्वार्टरली प्रॉफिट नहीं
वोडाफोन-आइडिया साल 2016 से अब तक कोई क्वार्टरली प्रॉफिट नहीं दिखा पाई है, जब रिलायंस जियो ने बाजार में एंट्री की थी। अगर सरकार यह राहत देती है तो कंपनी के लिए नए निवेशकों को आकर्षित करने का रास्ता खुल सकता है।
कंपनी का गठन वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के मर्जर से हुआ था। इसका पुनरुद्धार भारत के टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और यूके के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने में मदद करेगा।
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भारत-यूके के रिश्तों को मजबूत करेगा यह कदम
हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऐसे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की इस सप्ताह होने वाली भारत यात्रा से पहले सरकार यह मसला सुलझाना चाहती है। माना जा रहा है कि यह कदम भारत-यूके के रिश्तों को और मजबूत करेगा, खासकर तब जब डोनल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका से रिश्तों में ठंडक आई है।
कंपनी में 49% हिस्सेदारी ले चुकी है सरकार
भारत सरकार इस साल डेब्ट-टू-इक्विटी स्वैप के जरिए वोडाफोन आइडिया में 49% हिस्सेदारी ले चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने भी माना है कि कंपनी से जुड़ा समाधान जरूरी है, क्योंकि अब इसमें सरकारी फंड भी लगा है। यह विवाद AGR (Adjusted Gross Revenue) की गणना को लेकर है। सरकार के इस कदम से टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।
अधिकारियों का कहना है कि अगर राहत दी जाती है तो एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज जैसी कंपनियों को भी समान अवसर दिया जाएगा, ताकि किसी को अनुचित फायदा न मिले। 6 अक्टूबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
मंगलवार को फोकस में रहेंगे शेयर
इस खबर के बाद अब वोडाफोन-आइडिया के शेयर फोकस में रहेंगे। मंगलवार को कंपनी के शेयर रॉकेट बन सकते हैं। खासकर तब, जब सोमवार को कंपनी के शेयरों में करीब 4 फीसदी की बड़ी गिरावट देखी गई। अभी इसके शेयरों का भाव 8.47 रुपए है। इसने छह महीने में 15 फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि, एक साल में इसमें 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। इसका 52 हफ्ते का हाई लेवल 10.47 रुपए और लो लेवल 6.12 रुपए है।
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