G20 देशों में 26 संकेतकों पर होगी स्किल गैप और कौशल विकास की निगरानी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय किए जाएंगे मानक

नई दिल्ली, जेएनएन: जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान इन देशों के बीच जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, उनमें कौशल विकास पर प्रमुख मुद्दों में शामिल है।

साझा घोषणा पत्र में निष्कर्ष शामिल हैं, साथ ही सभी सदस्य देशों ने इन घोषणाओं को साकार करने के लिए सतत निगरानी और परीक्षण के फार्मूले पर भी सहमति जताई है। वैश्विक स्तर पर स्किल गैप मापने और कौशल विकास की निगरानी के लिए 26 संकेतकों पर सहमति जताई है।

शिखर सम्मेलन में कौशल विकास पर हुई थी गंभीर चर्चा

जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान शिक्षा एवं श्रम संबंधी कार्य समूहों की तमाम बैठकों में कौशल विकास और कुशल कामगारों की बढ़ती चुनौती पर गंभीर चिंतन हुआ।

यही कारण है कि साझा घोषणा पत्र में उसे प्रमुखता से शामिल किया गया। सभी देशों ने कौशल कमियों को दूर करने, अच्छे योजनाओं व प्रयासों को प्रोत्साहित करने के साथ ही समावेशी सामाजिक सुरक्षा नीतियों को सुनिश्चित करने के एजेंडे पर सहमति जताई।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय किए जाएंगे मानक

विमर्श के बाद इस पर भी जोर दिया गया कि कौशल, योग्यता की आवश्यकताओं और व्यवसायों का वर्गीकरण कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक तय कर लिए जाएं। इन मानकों की वैश्विक मान्यता हो, तभी घोषणा पत्र के बिंदुओं को धरातल पर उतारा जा सकता है और उनकी निगरानी संभव है।

नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा डेटा बेस

इसके अलावा सभी देश राष्ट्रीय सांख्यिकी डेटा तैयार करेंगे। वहीं, जी-20 देशों को साझा प्रयासों को समान रूप से जोड़ने के लिए नौकरियों का डेटा बेस तैयार किया जा जाएगा। इस काम के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) का विस्तार किया जाएगा।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि आइएलओ और ओईसीडी ने ग्लोबल स्किल गैप की निगरानी और उस अंतर को मापने के लिए 12 बुनियादी और 14 विस्तारित संकेतक प्रस्तावित किए हैं। इन संकेतकों पर जी-20 देशों ने सहमति भी व्यक्त कर दी है।

वहीं, आइएलओ और ओईसीडी ने इन्हीं संकेतकों के आधार पर जी-20 सदस्य देशों में स्किल गैप की निगरानी और अंतर को मापने के लिए हस्तक्षेप करने की जिम्मेदारी अपने हाथ ली है।