Rule Change: 1 अक्टूबर से इन नियमों में होने वाला है बदलाव, जानें वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
Rule Change From 1 October 2022 सरकार की ओर से कई बड़े नियमों में बदलाव किया गया है जिन्हें 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाना है। इसमें अटल पेंशन योजना डीमैट अकाउंट म्यूचुअल फंड और डेबिट/ क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम शामिल हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगला महीना शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। 1 अक्टूबर से सरकार की ओर से बदले गए कई नियम लागू होने वाले हैं, जिसका सीधा प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ऐसे में आपको उन सभी नियमों को जान लेना चाहिए।
इसमें डीमैट अकाउंट में टू- फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अटल पेंशन योजना, म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन, कार्ड टोकनाइजेशन और छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज शामिल हैं। आइए जानते हैं विस्तार से...
डीमैट अकाउंट में टू- फैक्टर ऑथेंटिकेशन
सरकार ने सभी डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर 2022 तक टू- फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा करने के लिए कहा है। अगर कोई भी डीमैट खाताधारक तय तारीख से पहले टू- फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करता है, तो वह 1 अक्टूबर से अपने अकाउंट में लॉग-इन नहीं कर पाएगा।
म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन
सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियम के मुताबिक, अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को 1 अक्टूबर 2022 से नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी होगा। अगर कोई निवेशक ऐसा नहीं करता है तो उसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें लिखा होगा कि उसने नॉमिनेशन की सुविधा ना लेने का फैसला किया है।
म्यूचुअल फंड कंपनियों को सरकार की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों में साफ कहा गया है कि निवेशकों को नॉमिनेशन भरने के लिए फिजिकल और डिजिटल दोनों विकल्पों को देना होगा। फिजिकल में निवेशकों को फॉर्म भरकर सिग्नेचर करने होंगे, जबकि डिजिटल में निवेशकों को ई- साइन करना होगा।
आयकर भरने वाले पर अटल पेंशन योजना में निवेश करने पर प्रतिबंध
सरकार ने अटल पेंशन योजना को लेकर नियम में बड़ा बदलाव किया है। इसके मुताबिक अब देश में आयकर भरने वाले लोग अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। अटल पेंशन योजना में पहले कोई भी 18 से 40 वर्ष का आम नागरिक निवेश कर सकता था और 60 वर्ष के बाद उसे सरकार की ओर से 5,000 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाती है।
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टोकनाइजेशन सिस्टम लागू
1 अक्टूबर, 2022 से देश में टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होने वाला है। इसके बाद लागू होने के बाद कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर पेमेंट गेटवे आपके कार्ड की जानकारी स्टोर करके नहीं रख पाएगा। इससे ग्राहकों के साथ फ्रॉड का खतरा भी कम हो जाएगा।
छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज
देश में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज में वृद्धि का ऐलान हो सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि आरबीआई की ओर से रेपो रेट बढ़ाने के बाद से देश में लगभग सभी बैंकों ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। ऐसे में 30 सितंबर 2022 को ब्याज दर बढ़ाने को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है।
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